शुक्रवार, 31 जनवरी 2014

आडवे आलेत आता तुडवा की!

'कोणत्याही परिस्थितीत मनसैनिकांनी टोल भरायचा नाही. समजा कोणी आडवे आले तर त्यांना तुडवा' अशी प्रक्षोभक भाषा वापरणार्‍या मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या पक्षातील मनसैनिकांनी अवघ्या दोन दिवसातच टोल आंदोलन गुंडाळल्याचे चित्र आहे. दोन दिवस टोलफोडीचा स्टंट केला आणि आता तुडवातुडवी करणारे मनसैनिक शांत आहेत. त्यांनी शांतच राहवे अशीच सामान्यांची इच्छा आहे. कारण तोडफोडीतून काहीच साध्य होत नाही. शिवसेनेने कोल्हापुरात प्रथम टोलविरोधाची ठिणगी टाकली आणि त्याचे रुपांतर वणव्यात झाले. या आंदोलनात संपूर्ण जनताच सहभागी झाली होती. मात्र मनसेच्या आंदोलनात सामान्य जनता सहभागी झालेली दिसत नाही. कारण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अचुक टायमिंग साधत लोकहिताचा मुद्दा काढायचा आणि त्यावर महाराष्ट्रात आंदोलनाचा भडका उडवायचा आणि त्यावर मते मिळवायची हीच मनसेची कार्यशैली असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले आहे. परंतु आता जनता त्याला फसणार नाही.
कोणत्याही पक्षाने स्वतंत्रपणे आंदोलन करण्यापेक्षा त्या आंदोलनात जर सर्वसामान्य जनतेला सहभागी करुन घेतले तर त्या आंदोलनाला हमखास यश मिळते असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. कोल्हापूर पाठोपाठ सांगलीच्या टोलविरोधी आंदोलनातून तेच पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सांगलीतील टोलविरोधी आंदोलन हे सामान्य जनतेनेच हातात घेतले होते. परिणामी कोणतीही तोडफोड झाली नाही मात्र शासनाला जनरेट्यापुढे झुकावे लागले. आतापर्यत मनसेने मराठी भाषेविषयी जी आंदोलने केली ती निश्‍चितच योग्य होती. काहींना त्यांच्या आंदोलनाची स्टाईल पसंत पडली नसेल तो भाग निराळा! परंतु त्यांनी उचललेले मुद्दे बरोबर होते. परंतु टोल आंदोलनात दुसर्‍याने केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचे पाहताच तो मुद्दा हायजॅक करण्याची त्यांची पध्दत योग्य नाही असे वाटते. टोल रद्द व्हावा अशी जनतेची इच्छा आहे. त्यामुळेच राज यांचे आंदोलन योग्य आहे काय? याबाबत एका वृत्तवाहिनीने सर्वेक्षण केले त्यावेळी 70 टक्कयांहून अधिक लोकांनी होय असे मत व्यक्त केले. हे सर्व्हेक्षण राज ठाकरे यांनी इशार्‍या दिल्यानंतर काही वेळातच घेतले होते. त्यावेळी मनसैनिकांनी रस्त्यावर उतरुन टोल नाके बंद पाडले होते. परंतु दोन दिवसांनी काय झाले? तुम्हाला स्वत:च्या जीवावरच आंदोलन करायचे होते ना? मग माघार का घेतली? असा प्रश्‍न आता सामान्यांच्यातून उपस्थित होत आहे.
आडवे आले तर तुडवा असा आदेश मिळताच ज्या तडफेने पहिल्या दिवशी मनसैनिक रस्त्यावर उतरले तो उत्साह सरकारने कडक पावले टाकल्यावर नंतर का बरे टिकला नाही. म्हणजे पहिल्या दिवशी पक्ष नेत्याचा आदेश मानायचा आणि नंतर विसरायचा ? असेच चित्र महाराष्ट्राला दिसले. आक्रमक आंदोलने करण्याची परंपरा ही खरं तर शिवसेनेची आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना त्यांनी इशारा देताच शिवसैनिक रस्त्यावर उतरत होता. आणि जोपर्यत शिवसेनाप्रमुखांनी आंदोलन थांबवा असा दिलेला आदेश त्याच्या कानावर पडत नव्हता तोपर्यत तो रस्त्यावरुन हटत नव्हता. तेच चित्र परवा शिवसेनेने पुढाकार घेतलेल्या कोल्हापूर आंदोलनात दिसले. तेथील स्थानिक आमदार देखिल टोल आंदोलनात अग्रभागी होते. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि आघाडीला टक्कर देण्यासाठीच मनसेने टोलचा मुद्दा नेमका आत्ताच घेतला असल्याची चर्चा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. परंतु यंदा मोदी लाटेपुढे कोणीच टिकाव धरणार नाही असेच दिसते. मनसे म्हणजे दुसरा आप असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही याचा फटका मनसेला बसला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. आडवे आले तर तुडवा असा आदेश असताना आता टोलचालक आडवे आले आहेत त्यामुळे पक्ष आदेशाचे पालन मनसैनिक का करीत नाही? असाच प्रश्‍न सामान्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

गुरुवार, 30 जनवरी 2014

सलमानविरोधात फतवा!

गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची स्तुती सलमान खान यांना चांगलीच महागात पडली आहे. वास्तविक भारतात लोकशाही असल्याने प्रत्येकाला आपापले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. परंतु विकासाला प्राधान्य देणार्‍या आणि जनतेतून प्रचंड प्रतिसाद मिळणार्‍या मोदी यांचा उदोउदो का केला? या मुद्द्यावरुन काही मुस्लिम मान्यवर संतप्त झाले आहेत. मुंबईतील ऑल इंडिया उलेमा कॉन्सिलचे सदस्य व मुंबई अमन कमिटीचे सचिव असलेल्या मौलाना इजाझ काश्मिरी यांनी काल चक्क सलमान विरोधात फतवाच जारी केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आठ कलमी कार्यक्रमच जाहीर केला असून सलमानला दफनासाठीही कब्रस्तानात जागा देऊ नका असा आदेश दिला आहे. अर्थात असल्या फतव्यांचे पालन येथील विचारस्वातंत्र्यप्रिय आणि राष्ट्रभक्त मुस्लिम समाज करेल काय? याचा साधा विचारही मौलनांनी केलेला दिसत नाही.
हैद्राबादचा खासदार ओवेसी याने काही दिवसांपूर्वीच सलमानचा जय हो हा चित्रपट पाहू नये असे आवाहन केले होते. या आवाहनाला राष्ट्रभक्तांनी केराची टोपली दाखविली आणि अवघ्या तीनच दिवसात जय हो ने तिकीटबारीवर तब्बल 100 कोटी रुपयांचा गल्ला गोळा केला. वास्तविक जय हो मध्ये सामान्य माणसाने अन्यायाविरोधात केलेल्या संघर्षाची कथा दाखविली आहे. या कथेला साहजिकच फिल्मी टच आहे. महत्वाचे म्हणजे आपल्याला एखाद्याने मदत केली तर त्याचे नुसते आभार न मानता तुम्ही इतर तिघांना निरपेक्ष भावनेने मदत करा असा मोलाचा संदेश देखिल दिलेला आहे. परंतु चित्रपट रिलीज झाल्यापासून विविध प्रसारमाध्यमांच्यातून देखिल चित्रपटावर टिकेचा भडीमार होत आहे. आतापर्यतच्या सलमानच्या चित्रपटांवर कधी टिका झालेली पहावयास मिळालेली नाही. अर्थात आता टिका करण्यामागे अत्यंत महत्वाची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे सलमानने 2002 च्या गुजरात दंगलीत मोदींनी माफी मागायची आवश्यकता नाही असे रोखठोकपणे व्यक्त केलेले मत. आणि दुसरे कारण म्हणजे यामध्ये डॅनी या चरित्र अभिनेत्याने केलेली राजकीय पक्षाच्या नेत्याची अर्थात खलनायकाची भूमिका! आता तुम्ही म्हणाल, याचा काय संबंध?  पण संबंध आहे. डॅनी यांनी चित्रपटात एका राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून काम केले आहे. त्या पक्षाचे चिन्ह आणि आता दिल्लीत सतत चर्चेत असलेल्या आप पक्षाचे चिन्ह जवळजवळ सारखे आहे. एका अर्थाने ज्या प्रसारमाध्यमांनी मोदी विरोधी पक्ष म्हणून ज्या आपला उचलून धरले आहे त्या पक्षाशी साधर्म्य असणाराच पक्ष चित्रपटात बदमाश दाखविला आहे. साहजिकच बहुतांशी प्रसारमाध्यमे चित्रपटाच्या विरोधात गेली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही महिन्यापूर्वी चार राज्यांत झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला चार राज्यात जे यश मिळाले त्याकडे दुर्लक्ष करुन दिल्लीत आपला मिळालेल्या यशाचे वारेमाप कौतुक केल्याचे अद्यापी जनतेच्या स्मरणातून गेलेले नाही. मौलांनांचा फतवा, मालेगाव येथे त्याच्या पुतळ्याची झालेली जाळपोळ, प्रसारमाध्यमांनी केलेला विरोध या सर्वांना सलमान पुरुन उरला आहे. आणि त्याचा चित्रपट तिकीट बारीवर गर्दी खेचतो आहे. तसेच सलमानने माफी मागण्याचा विचार देखिल केलेला नाही. आणि यापुढे करेल असे वाटत नाही.
मौलानांनी जारी केलेल्या फतव्यानुसार सलमान खानचा कोणताही चित्रपट पाहू नये, सलमानला मुसलमान समजण्यात येऊ नये, सलमान सोबत भारतातल्या कोणत्याही मुसलमानाने कसल्याही प्रकारचे संबंध ठेवू नयेत, सलमान जाहीरात करीत असलेल्या सर्व उत्पादनांवर बहिष्कार टाकावा, सरकारने सलमानला कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करु नये आणि समजा त्यांनी बोलावले तर त्या कार्यक्रमावा मुसलमांनांनी बहिष्कार टाकावा आदी आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने मौलांनांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे. त्याला समाजातून किती प्रतिसाद मिळतो की तो केराच्या टोपलीत पडतो ते लवकरच समजेल.
नेमक्या याच वेळी राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी देखिल गुजरातच्या दंगलीवर मत व्यक्त केले आहे. पटेल यांनी गुजरात दंगलीबाबत मोदी यांना चक्क क्लिन चिट दिली आहे. न्यायालयाने आणि विशेष पोलीस पथकाने नरेंद्र मोदींना दंगलीस जबाबदार न म्हणता क्लिन चिट दिली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी मोदींना लक्ष करु नये तसेच न्यायालयाचा आदर करावा असे मत पटेल यांनी व्यक्त केले आहे. यावर सर्वांनीच विचार करायला हवा. राष्ट्रवादी हा काही मोदी समर्थक पक्ष नाही. परंतु असे असतानाही त्यांनी न्यायालयाचा सन्मान करण्याची घेतलेली भूमिका योग्य आहे. प्रत्येकाने हीच भूमिका घ्यायला हवी. एकदा न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर वारंवार मोदींना दोषी धरता येईल का? याचा तटस्थपणे विचार करणे आवश्यक आहे. मग अशा परिस्थितीत सलमानने मोदींना दोषी धरायला पाहिजे होते असे मौलानांना वाटते का? खासदार ओवेसीने दिलेल्या आव्हानाला खुद्द सलमानने प्रत्युत्तर दिले होते. ओवेसी समर्थकांनी माझा चित्रपट पाहू नका असे आवाहन सलमानेच केले होते. यंदा मात्र मौलानांना सलमानचे वडिल आणि ज्येष्ठ पटकथा व संवाद लेखक सलीम खान यांनी मौलानांना उत्तर दिले आहे. भारतात इतक्या दंगली झाल्या त्यावेळी कुठल्या राज्यात कोठला मुख्यमंत्री होता हे फतवा काढणार्‍या मौलानांना माहित आहे का? सलमानच्या प्रसिध्दीचा काहीजण गैरफायदा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
आतापर्यत भारतात इतक्या दंगली झाल्या परंतु एकाही मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी कोणी केल्याचे आठवत नाही. परंतु मोदी विषय आला की अनेकांच्या पोटात मळमळायला सुरु होते. काहींना राजकीय पोटदुखीचा आजार असतो त्याला इलाज नाही. या पोटदुखीला जर सार्वजनिक केले तर राजकीय पटलावर या ना त्या कारणाने सतत मोदी हे नाव चर्चेत येते आणि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष त्याचा लाभ मात्र मोदींनाच मिळतो हे कितीजणांच्या लक्षात येते? हाच खरा प्रश्‍न आहे. हे प्रकरण देखिल याला अपवाद नाही!

बुधवार, 29 जनवरी 2014

बरे झाले ओवेसी आपटला!

बॉलीवुडचा दबंग स्टार सलमान खान याने गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांाच्यासोबत जेवण काय केले आणि पतंग काय उडविला आणि देशात वादळ उठले. काही महाभागांनी मागणी केली, काय तर म्हणे, सलमानने माफी मागावी. आंध्र प्रदेशातील खासदार असरुद्दीन ओवेसी याने तर कहरच केला. सलमानचा प्रदर्शित होणारा जय हो या चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन त्याने जनतेला केले होते. शिवाय सलमानची नाच्या म्हणून संभावना देखिल केली होती. त्यामुळे जय हो चे काय होणार? याकडेच सार्‍यांचे लक्ष लागले होते. परंतु जनतेनेच ओवेसीचे आवाहनला केराची टोपली दाखविली. आणि अवघ्या तीनच दिवसात जय हो ने तब्बल 100 कोटींची कमाई केली. आणि ओवेसी आपटला!
नरेंद्र मोदी अशी एकमेव व्यक्ती आहे की, त्यांचे नाव सतत प्रसारमाध्यमांच्यात झळकत असते. त्यांना जेवढे समर्थक आहेत. तेवढेच विरोधक देखिल! अर्थात आता विरोधकांनी संख्या कमी होण्यास प्रारंभ झाला आहे. या विरोधकांमधीलच एक म्हणजे खासदार ओवेसी! मध्यंतरी सलमान याने गुजरातला जाऊन मोदींची भेट घेतली व तेथे त्यांच्यासोबत पतंग उडविला, जेवण केले आणि प्रसारमाध्यमांसमोर मोदींचे कौतुक केले. झाले! विरोधकांचे डोके फिरले. आणि त्यांनी सलमानच्या विरोधात आघाडी उघडली. त्यामध्ये अर्थातच ओवेसी महाशय आघाडीवर होते. त्यांनी सरळ आवाहनच केले की, सलमानच्या आगामी जय हो चित्रपटावर बहिष्कार टाका आणि त्याला धडा शिकवा. यावर भाजपाकडून प्रत्युत्तर येणे अपेक्षित होते. परंतु भाजपाने गप्प राहणेच पसंत केले. परंतु सलमानने प्रथमच राजकीय नेत्यांला सडेतोड उत्तर दिले. वास्तविक ओवेसीला देखिल सलमान आपल्याला प्रत्युत्तर देईल ही अपेक्षा नसेल.
खासदार ओवेसी यांच्याबद्दल ज्यांना नितांत आदर आहे अशा ओवेसी समर्थकांनी माझा चित्रपट पाहू नये असे सांगून सलमानने आपण केवळ पडद्यावर नव्हे तर वास्तवात देखिल दबंगच आहोत हेच दाखवून दिले. मिडीयाने देखिल जय हो चित्रपटाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. चित्रपट फ्लॉप झाल्याची आवई त्यांनी उठविली. परंतु सामान्य माणूस केंद्रस्थानी असलेल्या जय हो ला रसिक प्रेक्षकांनी जबरदस्त प्रतिसाद दिला. आणि अवघ्या तीन दिवसात 100 कोटीचा गल्ला गोळा झाला. यातून जनतेने ओवेसीच्या आवाहनाला उचलून आपटल्याचेच सिध्द होते. सलमानने केवळ मोदींची भेट घेतली या घटनेवरुन जर कोणी त्याच्या चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करीत असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. अर्थात ओवेसी समर्थकांनी जय हो पाहिला नाही म्हणून काहीही फरक पडत नाही. परंतु यातून ओवेसीची मानसिकता स्पष्टपणे देशासमोर आली ते एका अर्थी चांगले झाले.

मंगलवार, 28 जनवरी 2014

मनसेची तुडवातुडवी!



'मनसैनिकांनी कोणत्याही टोल नाक्यावर टोल भरायचा नाही. समजा जर कोणी तुम्हाला अडविले तर त्याला तुडवा' असा आदेश मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी दिला आणि संपूर्ण महाराष्ट्र पेटला. जिकडून तिकडून खळळ् फट्याक् चेच आवाज येऊ लागले. मनसैनिकांनी अटकेची पर्वा न करता 'राज'ज्ञेचे पालन करणे कर्तव्य मानले आणि टोलनाक्यावर राडा केला. टोलधाड रोखणे गरजेचे आहे. याबाबत दुमत असण्याचेच कारण नाही. कारण सामान्य माणूस जो टोल देतो त्याप्रमाणात त्याला टोल वसुली करणार्‍या कंत्राटदारांकडून काहीही सुविधा मिळत नाहीत. रस्त्यात खाचखळगे असतातच! हमरस्त्याला कोठेही स्वच्छतागृह बांधलेले नसते. एक ना दोन!! मग सामान्यांनी दिलेला घामाचा पैसा कोठे गडप होतो? हेच कळत नाही. त्यामुळेच मनसैनिकांनी केलेल्या टोलफोडीचे समर्थन खाजगीत का होईना पण सामान्य माणूस करतो आहे.
टोलवसुली ही युतीच्या काळात सुरु झाली असल्याचा कांगावा आता कॉग्रेस- राष्ट्रवादीकडून सुरु आहे. ते सत्यच आहे. परंतु युतीचे शासन जावून आता दशक लोटले आहे. तरीही टोलवसुलीच सुरु आहे. कित्येक टोलनाक्यांची मुदत संपली असल्याची माहिती समोर येत आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करुन खुलेआम टोलवसुली सुरुच आहे. महत्वाचे म्हणजे टोल देऊनही रस्त्यामध्ये जर खड्ड्यांचेच साम्राज्य असेल तर नागरिक चिडणारच. परंतु सामान्य माणूस हा तोडफोडी करीत फिरत नाही. शक्यतो शांततेत प्रश्‍न सुटण्याकडेच त्याचा कल असतो. याच्या उलट राजकीय कार्यकर्त्यांचे आहे. जोपर्यत राडे होत नाहीत तोपर्यत त्यांना स्वस्थ झोपच येत नाही. यात त्यांचीही काही चुक आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कारण एखादे प्रकरण न्यायालयात गेले की त्याचा निकाल किती दिवसात लावावा याबाबत आपल्याकडे काहीच मर्यादा नाही. दामिनी चित्रपटातील सनी देओल म्हणल्याप्रमाणे आपल्याकडे केवळ तारीख पे तारीख असेच चित्र असते.
जर न्यायालयात जाऊन देखिल आपल्याला न्याय मिळत नाही असे सार्वत्रिक चित्र असेल तर एखादा नेता जेव्हा तोडफोडीचे आदेश देतो त्याला त्याचे कार्यकर्ते समर्थन देतात. राज ठाकरे यांनी आडवे आलेल्यांना तुडविण्याचे आदेश दिल्यावर याबाबत जनतेची भूमिका काय? याचा अंदाज झी 24 तास या मराठी न्यूज चॅनेलने घेतला. त्यामध्ये 73 टक्के लोकांनी मनसेची तुडवातुडवीची भूमिका योग्य असल्याचे मत नोंदविले आहे. सध्या एसएमएसचा जमाना आहे. प्रामुख्याने दिल्लीत सर्व्हे शिवाय बोलून चालत नाही. त्यामुळेच येथे मुद्दामहून महाराष्ट्रात घेतलेल्या सर्व्हेचा संदर्भ दिला. भविष्यात राज ठाकरे यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण केल्याचा गुन्हा दाखल होईल. आणि त्यांना कदाचित अटकही होईल. परंतु याप्रसंगातही राज ठाकरे हेच हिरो ठरतील.
सामान्य माणूस जे डोळ्यांनी बघतो परंतु आपल्या भावना नाइलाजाने दाबून ठेवतो त्या माणसांच्या मनातील भावनांना राज ठाकरे यांनी फक्त वाट मोकळी करुन दिली एवढेच. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत टोल रद्द होणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. परंतु अशी भूमिका घेताना जे टोलचालक टोल घेऊनही  रस्त्याच्या उत्तमपणाकडे दुर्लक्ष करतात तसेच नागरिकांना सुविधा देत नाहीत त्यांच्यावर देखिल कायद्याचा बडगा उगारण्यात येईल असेही कणखरपणे त्यांनी सांगितले असते तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. नागरिकांकडून फुकटचे पैसे वसुल करुन जर काही राजकारण्यांची घरे भरणार असतील आणि रस्त्यांच्या दर्जा खराब मिळणार असेल तर भविष्यात आणखी एखादा राजकीय पक्ष तुडवातुडवीची भाषा करुन टोलनाके फोडू शकतो याकडे दुर्लक्ष करुन उपयोग नाही.
 

सोमवार, 27 जनवरी 2014

तर भविष्यात हिंदू लांगुलचालनास प्रारंभ…

एका विशिष्ठ समाजाचे लांगुलचालन सुरु झाले की हमखास समजावे की निवडणुकांचा मौसम काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. वास्तविक सेक्युलर प्रणाली आपण घटनेच्या माध्यमातून स्विकारली असताना मतांसाठी समाजातील एका पंथाचे लांगुलचालन करणे योग्य आहे का? परंतु सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्हीही त्यातच सामील असल्याने याविरोधात आवाज उठवायचा कोणी? असाच प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. स्पष्टच बोलायचे तर बहुतांशी राजकीय पक्ष निवडणुकीत हिंदूची मते गृहीत धरतात तर मुस्लिमांची मते पाहिजे असल्यास त्यांचे कोणत्याही थराला जाऊन लांगुलचालन करणे सुरु ठेवतात. परंतु याला कोठेतरी ब्रेक बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मतांची ताकदच फक्त राजकीय पक्षांना कळते. त्यांना दुसरी भाषा समजत नाही. हे आता बहुसंख्यांकाच्या लक्षात येऊ लागले आहे. जर हिंदुनी व्होट बँकेचे भय राजकीय पक्षांना दाखविले तर त्यांचेही लांगुलचालनास प्रारंभ होईल.
देशाच्या साधनसंपत्तीवर प्रथम हक्क हा मुस्लिमांचा आहे. हे पंतप्रधानांचे विधान असू दे किंवा या देशाचे पंतप्रधान हे मुस्लिमच ठरवतात हे मणिशंकर अय्यर यांनी केलेले मतप्रदर्शन असो. यातून फक्त आणि फक्त व्होट बँकेचेच राजकारणच दिसते. काय गरज आहे असे करण्याची? तुमचे कार्य उत्तम असेल तर नागरिक तुम्हाला भरघोस मतांनी हमखास निवडून देतील ना? परंतु पाच वर्षे केवळ खुर्च्या उबविण्यापलिकडे दुसरे काही केलेले नसल्यावर एकगठ्ठा मतांची हाव झाल्यास नवल  ते काय ? या देशातील सर्वच नागरिकांना समान तत्व लागू करण्यास काय हरकत आहे? आणि दुर्दे:व म्हणजे या देशात बहुसंख्येने असून जाती जातीत विभागला गेल्याने हिंदूना ही बाब लक्षात येत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या कारभाराकडे नजर टाकली तर सर्वानाच लांगुलचालनाचा भस्म्या रोग झाला असल्याचे दिसून येते. यावर त्वरित इलाज करणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी दोनच दिवसापूर्वी आणखी एका बातमीने सर्वाचेच लक्ष वेधून घेतले होते. ती बातमी होती राजस्थान निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर! पाकिस्तानातून स्थलांतरीत झालेल्या 85 हजार पाकिस्तानी हिंदूनी त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या राजकारण्यांविरोधात कडक पवित्रा घेतला आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाने विस्थापित झालेल्या या नागरिकांसाठी कोणतेच ठोस धोरण अवलंबिलेे नसल्यामुळे तेथील सर्वानीच नकारात्मक मतदान वापरण्याचे ठरविले आहे. जर खरोखरच 80 हजार जरी विस्थापित जनता बाहेर पडली तरीही राज्यकर्त्यांना हादरा बसू शकतो.
जर राज्यकर्त्यांकडून विशिष्ठ समाजाचे लांगुलचालन होत असेल तर इतर समाजातीलल लोकांच्या मनात संघटित शक्तीच्या बळावर आपणही आमच्या मागण्या पदरात पाडून का घेऊ नयेत असा व्यावहारिक विचार होऊ शकतो. आणि मग सर्वच धर्म आणि पंथातले मतदार निवडणुकींवर डोळा ठेवून वाट्टेल त्या मागण्या करु शकतात. हे निश्‍चितच धोकादायक आहे. कारण राजकीय पक्षांना फक्त मतांशी कर्तव्य असते. त्यांना समोरच्यांच्या मागण्या योग्य कि अयोग्य याचे जराही तारतम्य नसते. आपण पुन्हा सत्तेवर बसले पाहिजे एवढेच ध्येय त्यांच्यापुढे असते. राजस्थानच्या घटनेतून हिंदूनीही आपली व्होट बॅक निर्माण करण्यास सुरवात केली असल्याचा संकेत मिळतो आहे. हे चूक की बरोबर हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. परंतु आजपर्यत केवळ मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा ठेका घेतलेले राजकीय पक्ष भविष्यात बहुसंख्यांकांचे म्हणजेच हिंदूंचे लांगुलचालन करताना दिसू लागले तर नवल वाटायला नको! परंतु हा पायंडा देशहिताच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे.

बुधवार, 22 जनवरी 2014

आता गोप्रेमींची सटकली!

छत्रपती शिवरायांची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्यापासून अवघ्या तीस किमी अंतरावर असणार्‍या मोब्रा येथे होणार्‍या सर्वात मोठ्या कत्तलखान्यास काल गोप्रेमींनी प्रचंड संख्येने मोर्चा काढून विरोध केला. राज्यकर्त्यांना केवळ संख्याबळाचीच भाषा समजते. या मोर्चाचे नेतृत्व जैनमुनी पू. विनम्रसागरजी महाराज यांनी केले. मोर्चात तब्बल 25 हजार गोप्रेमी सहभागी झाले होते. साहजिकच फालतू बातम्यांसाठी हपापलेल्या असणार्‍या कोणत्याही प्रसारमाध्यमांनी ( काही अपवाद वगळून ) या मोर्चाची दखल घेतली नाही. अर्थात याचा काहीही फरक मोब्रावासियांवर पडणार नाही. कत्तलखाना जोपर्यत रद्द होत नाही तोपर्यत यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार गोप्रेमींनी व्यक्त केला आहे.  मतांसाठी हपापलेल्या कत्तलखानाप्रेमी राज्यकर्त्यांना आता नजीकच्या निवडणुकीत खुर्च्या रिकाम्या कराव्या लागणार आहेत. कारण आता गोप्रेमींची सटकली आहे.
अन्याय सहन करण्याला एक मर्यादा असते. राज्यकर्ते जर गोप्रेमींना गृहीत धरत असतील तर ती त्यांची सर्वात मोठी चूक आहे. गायीला हिंदू माता मानतात. आणि या कत्तलखान्यात गायींच्याच हत्या होणार आहेत. मोब्रा परिसरत हा मुसलमान बहुल आहे. त्यामुळे या कत्तलखान्यातून गोमातेच्या रक्ताचे पाट वाहणार होते. त्याला गोप्रेमींनी पायबंद घातला आहे. महत्वाचे म्हणजे एरवी हिंदू कधी मोर्चासाठी घराबाहेर पडत नाहीत. परंतु पू. विनम्रसागरजी महाराज यांनी कत्तलखान्याला विरोध करण्यासाठी प्रचंड जनजागृती केली. तुम्हाला आश्‍चर्य वाटेल की जनमताला संघटित करण्यासाठी पू. विनम्रसागरजी हे रोज 30 ते 35 कि.मी. चालत आहेत. गावागावात जाऊन लोकांना एकत्र येण्याकरिता आवाहन करीत आहेत. त्याच्यासोबतीला विविध सामाजिक संघटनांनीही चांगला प्रतिसाद दिला हे महत्वाचे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी देशात 90 कोटी गोवंश होता. ती संख्या आता अवघ्या 1 कोटीवर आली आहे. लाज वाटावी अशी ही बाब आहे. परंतु प्रतिवर्षी कत्तलखान्यांच्या संख्येत वाढच होत आहे. शेतीचा आधार असणारा गोवंशच अजून काही वर्षांनी इतिहासात जमा होईल अशी आज परिस्थिती आहे. परंतु शासनाचे याकडे लक्ष नाही. गोमातेला वाचवायचे सोडून शासनाने वाघ बचाव ही योजना हाती घेतली आहे. वाघाचे संरक्षण महत्वाचे आहेच. परंतु या देशातील बहुसंख्य समाज जीला माता मानतो त्या गायीला वाचविण्यासाठी शासन हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसले आहेत. निवडणुकीत जिंकण्यासाठी मतांची लाचारी कोणत्या पातळीपर्यत जाऊन करावी याला काही मर्यादा आहे का नाही? आपल्या देशातून ज्या वस्तू अथवा पदार्थ निर्यात होतात त्यांना शासनाकडून निर्यात कर लावण्यात येतो. परंतु मतांसाठी आंधळे झालेल्या सरकारने गोमांसावरील निर्यात कर रद्द केला आहे. एवढेच नव्हे तर अधिकाधिक गोवंशाच्या हत्या व्हाव्यात यासाठी शासन कत्तलखान्यापासून बंदरापर्यत गोमांस वाहून नेण्यासाठी प्रतिकिलोमिटर शासकीय अनुदान देते. असल्या शासनाकडून कत्तलखाने नाहीतर काय गोशाळा उभारण्याची अपेक्षा करणार?
आता गोप्रेमी जागरुक झाला आहे. ठिकठिकाणी कत्तलीला जाणार्‍या गायी सोडविण्यासाठी तो रस्त्यावर उतरत आहे. प्रसारमाध्यमांनी देखिल याविरोधात आवाज उठवायला पाहिजे. निदान ज्या ज्या वेळी गोप्रेमी रस्त्यावर उतरतील त्या वेळी त्यांच्या कार्याला ठळक प्रसिध्दी दिली पाहिजे. परंतु दुर्दे:वाने ते होताना दिसत नाही. गोप्रेमींनी आपल्या कार्याला किती प्रसिध्दी मिळते याकडे दुर्लक्ष करुन त्यांचे गोरक्षणाचे काम सुरु ठेवले पाहिजे. जनशक्तीच्या रेट्यापुढे शासनाला यापूर्वी अनेक निर्णय रद्द करावे लागले आहेत. हे कधीही विसरु नये. काही प्रसंगाने संघटित झालेली शक्ती भविष्यकाळात देखिल कशी एकसंध राहिल असा प्रयत्न व्हायला हवा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पू. विनम्रसागरजी महाराज यांनी कालच्या मोर्चात जे सांगितले ते कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. महाराज म्हणतात, गायीला वाचविण्यासाठी, जिहादला रोखण्यासाठी आपल्याला यापुढे असेच संघटित झाले पाहिजे. अशा प्रकारे जर देशातील 90 कोटी हिंदू एकत्र झाले तर मोब्राच काय तर महाराष्ट्र, देश आणि यापुढे पाकमधील सर्व कत्तलखाने आपण उद्ध्वस्त करु! कुत्र्यासारखे मरण्यापेक्षा सिंहासाठी जगून धर्मासाठी मरा!!
हा संदेश प्रत्येकाने आचरणात आणला पाहिजे. तर आणि तरच या देशाला भवितव्य आहे. अन्यथा पश्‍चातापाने रडत बसण्यापलिकडे आपल्या हातात काहीही उरणार नाही.

मंगलवार, 21 जनवरी 2014

गुजरात दंगा आणि सलमान

काही कलाकार पडद्यावर दबंगगिरी करतात तर काही पडद्याबाहेरही! आतापर्यत सलमान खान हा पडद्यावर प्रचंड हाणामारी करुन दबंग स्टार म्हणून ओळखला जात होता. परंतु गुजरातला मोदींसमवेत पतंग उडविल्यापासून त्याने मोदीराग आळवायला प्रारंभ केला आहे. विशेष म्हणजे त्याने समाज काय म्हणेल? या फालतू प्रश्‍नाकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसते. काल पुन्हा त्याने गुजरात दंगलीबाबत मोदींनी माफी मागण्याची गरज नसल्याचे सांगून खळबळ उडवून दिली. नेमक्या त्याच दिवशी केजरीवाल यांचे दिल्लीत धरणे आंदोलन सुरु झाल्याने सलमानच्या वक्तव्याला म्हणावी तशी प्रसिध्दी मिळाली नाही. असे असले तरी सलमानने ज्या धाडसाने सत्य सांगितले आहे त्याचे कौतुक करावेच लागेल.
गुजरात दंगलीवरुन नरेंद्र मोदी यांना अनेकांनी टार्गेट केले आहे. आता तर न्यायालयाने मोदी यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देऊनही विरोधक ऐकायला तयार नाहीत. जर गुन्हा केलाच नाही तर माफी का मागायची? अशी मोदींची भूमिका आहे. दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी मोदी यांनी सर्व ते प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. तरीही त्यांच्यावर दंगलीचे खापर फोडण्यात येते. मोदींच्या अगोदर कॉग्रेसच्या राजवटीत यापेक्षा भयानक दंगली झाल्या आहेत. परंतु सोयिस्कररित्या त्याच्याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. देशातील मुस्लिम समाज गुजरात दंगलीबाबत मोदींवर नाराज असल्याचे काल्पनिक चित्र तयार करण्यात येते. त्यात काहीही अर्थ नसल्याचे गुजरातच्याच निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. जर मोदींवर तेथील मुस्लिमांचा विश्‍वास नसता तर मोदी दंगलीनंतर तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले असते का? आणि मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यानंतर झालेल्या चार विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला जबरदस्त यश मिळालेच नसते.
सलमान खान मध्यंतरी गुजरातला जय हो या चित्रपटाच्या प्रमोशनला गेला होते. तेथे त्याने मोदींसोबत जेवण केले तसेच पतंगही उडविला. तेथेच प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना त्याने मोदी हे चांगले माणूस असल्याचेही सांगितले होते. आता अन्य एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना सलमानने गुजरात दंगलीबाबत मोदींनी माफी मागायची गरज नसल्याचे रोखठोक मत व्यक्त केले आहे. यामुळे विरोधकांची तंतरली असेल. कारण त्यांना सलमानकडून ही अपेक्षा नसेल. काही का असेना सलमानने सत्य सांगण्याचे धाडस दाखविले आहे त्याला दाद द्यावीच लागेल. मोदीराग आळविल्याने भविष्यात त्याला मोदीविरोधकांचा सामना करावा लागेल. अर्थात सलमान दबंग स्टार असल्याने कोणाशी कसा सामना करायचा? याचे त्याला चांगले ज्ञान आहे. त्यामुळे विरोधकांचाच बोजवारा उडेल असे वाटते.

 

शनिवार, 18 जनवरी 2014

चमको विरोधक...

कॉग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिल्लीत सुरु असलेल्या अखिल भारतीय कॉग्रेस समितीच्या महाअधिवेशनात आवेशपूर्ण आणि जोरदार भाषण केले. आणि उपस्थितांच्या टाळ्या मिळविल्या. त्यामध्ये त्यांनी चमको विरोधक हे केस गळालेल्या माणसाला कंगवा विकतील आणि टकल्या माणसाचा हेअर कट करतील अशी टिका केली. अर्थातच विरोधकांमध्ये काहीही दम नाही हेच सांगण्याचा त्यांचा उद्देश होता. परंतु येथे एक प्रश्‍न उपस्थित होतो तो हा की, जर चमको विरोधक इतके भंपक आहेत तर त्यांच्या सभांना गर्दी का होते? आणि नुकत्याच झालेल्या चार विधानसभेच्या निवडणुकीत चमको विरोधकांनी प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या कॉग्रेसचा धुव्वा का उडविला?
डोळे उघडे ठेवून पाहणार्‍या कोणालाही सध्या देशात कॉग्रेस विरोधात लाट आली असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे भाजपा आणि आप या पक्षाला (अर्थात राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार चमको विरोधक ) जबरदस्त यश मिळाले आहे हे विसरुन कसे चालेल? आजच्या भाषणात राहुल गांधी यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात कडक पावले उचलणार असल्याचा इशारा दिला. मग सामान्यांसमोर असा प्रश्‍न पडला आहे की, इतके वर्ष सत्तेत असणार्‍या कॉग्रेसच्या सरकारला भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करण्यापासून कोण रोखले होते का? कॉग्रेसला दैदिप्यमान इतिहास होता हे कोणीच नाकारु शकत नाही. स्वातंत्र्यापूर्वीची कॉग्रेस आणि आताची कॉग्रेस यात जमीन आस्मानाचे अंतर असल्याचे सामान्य माणूस देखिल मान्य करील. सामान्य माणूस त्याचे मत हे अनुभवांवरुन बनवत असतो. सरकारमधले मंत्रीच भ्रष्टाचार करतात आणि सत्ताधारी त्यांच्यावर कोणतीच कडक कारवाई करीत नाहीत. हे त्याला दिसत आहे. इतके वर्ष काही करायचे नाही आणि निवडणुकीपूर्व मात्र आवेशपूर्ण भाषण करायचे याला काय म्हणायचे? जनता काही आता मूर्ख राहिलेली नाही. जो काम करणार नाही आणि केवळ भाषणे करुन जनतेला आश्‍वासने आणि उपदेशाचे डोस देईल त्याला भविष्य नाही. याचे ट्रेलर जनतेने नुकत्याच झालेल्या चार विधानसभेच्या निवडणुकीत दाखवून दिले आहे.
अनुदानित सिलेंडरची संख्या 9 वरुन 12 करण्याची विनंती राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांकडे केली. मागणी योग्यच आहे. परंतु मग प्रारंभीच हा निर्णय का घेण्यात आला नाही? पेट्रोलिअम मंत्री विराप्पा मोईली यांनी काही दिवसापूर्वीच अनुदानित सिलेंडर 12 करण्याचे संकेत दिले होते. आता अधिकृतरित्या राहुल गांधी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आणि निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर त्याची अंमलबजावणीही त्वरेने होईल यात वाद नाही. कॉग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ असे म्हटले जाते. परंतु आम आदमी आज चमको विरोधकांच्या मागे का लागला आहे? याचा विचारही कॉग्रेसच्या महाअधिवेशनात चर्चेला आला असेलच. जनता आता आश्‍वासनांना कंटाळली आहे. त्यामुळेच दिल्लीत आप ला लोकांनी निवडून दिले आहे. यापूर्वी आपच्या नेत्यांनी रस्त्यावर उतरुन जनतेच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलने केली आहेत. त्यामुळे लोकांच्यात साहजिकच आप बद्दल विश्‍वास उत्पन्न झाला आहे. अर्थात या विश्‍वासाला तडे जाऊ न देण्याची जबाबदारी आपने सांभाळली नाही तर पुन्हा सत्ताबदल होऊन लोकांना जो पक्ष खरोखरच देशाचे भले करेल, जनतेची कामे करील असे वाटते त्यांना मतदान करेल यात शंका नाही.
या अधिवेशनातच कॉग्रेसतर्फे कोण पंतप्रधान होणार? त्याचे नाव जाहीर झाले असते तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. कारण विरोधी पक्ष असणार्‍या भाजपाने त्यांचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर केले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत नरेंद्र मोदी विरुध्द संपूर्ण कॉग्रेस पक्षातील नेते अशीच निवडणुक रंगणार असल्याची चिन्हे आहेत.राहुल गांधी यानी विरोधी पक्षांवर टिका करण्यापेक्षा आपले कार्यकर्ते आणि नेते जनतेची सेवा करण्यात कसे मग्न होतील ते पाहिले पाहिजे. अन्यथा चमको विरोधी पक्षामागे जनता गेली तर पुन्हा जनतेच्या नावाने बोटे मोडून काहीही फायदा होणार नाही.

 

शुक्रवार, 17 जनवरी 2014

बाप रे बाप …

सध्या महाराष्ट्रात बाप हा विषय चर्चेत आहे. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी आपचे आम्ही बाप आहोत असे म्हटले तर रिपाई अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी आम्ही बापांचे बाप आहोत असे म्हणून धमाल उडवून दिली आहे. अजून निवडणुकांसाठी काही महिन्यांचा अवकाश असतानाच राजकीय रंगमंचावर बापाची एन्ट्री झाली आहे. शाब्दीक बाण ऐकायला चांगले वाटत असले तरी प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या रणांगणात कोणाचा बाप कोण आहे? हे समजणार असून बाकीच्यावर बाप रे बाप म्हणायची पाळी येणार आहे.
आजकाल आपचे वारे जोरात आहे. जो तो उठतो आणि आपमध्ये प्रवेश करतो. परंतु तो देखिल एक राजकीय पक्षच आहे हे विसरुन कसे चालेल? बहुधा त्यामुळेच निवडणुकी अगोदर आपच्या नेत्यांनी केलेल्या घोषणा सत्तेत आल्यावर बदलत चालल्या आहेत. केजरीवाल म्हणजे देव माणूस त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. परंतु त्याला आता तडे जाऊ लागले असल्याचेच चित्र आहे. परवा त्यांनी मुस्लिमांना ईदच्या शुभेच्छा आवर्जुन दिल्या. परंतु मकरसंक्रांतीच्या शुभेच्छा हिंदूना द्यायला ते विसरले. असे व्हायचेच. कारण लांगुलचालनाचा रोग बहुधा त्यांनाही जडलेला आहे. आणि आता खुद्द त्यांच्या पक्षातच बंडाची लागण झाली आहे. कालपरवा पर्यत केजरीवालांना आदर्श मानणारे आमदार विनोद कुमार बिन्नी यांनी केजरीवालांवर खोटारडेपणाचा आरोप केला आहे. याबाबत केजरीवाल यांनी नेहमीप्रमाणे हात झटकले असून बिन्नी यांचा हेतू मला माहित नसल्याचे सांगितले आहेत. दिल्लीत आपमध्येच भांड्याला भांडे लागायला सुरवात झाली असली तरी महाराष्ट्रात मात्र आपचे भय राजकीय पक्षांना असल्याचे दिसते आहे.
त्यामुळेच मनसेने महाराष्ट्रात आपण आपचे बाप असल्याचे सांगितले आहे. परंतु हे वक्तव्य काहींना झोंबले आणि आठवले यांनी आम्ही बापांचे बाप असल्याचे सांगितले आहे. कॉग्रेस राष्ट्रवादी सपाटून मार खाणार असल्याचा निष्कर्ष नुकताच एका वृत्तवाहिनीच्या सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. मोदी लाट आली असल्याची चर्चा जोरात आहे. महायुतीचे वारे वाहत आहे. मनसेची एकला चलो रे ची भूमिका आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्षानेच काही वाट्टेल ते होवो परंतु जिंकायचेच असेच धोरण आखले आहे. परंतु प्रत्यक्षात कोण वरचढ ठरणार हे निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतरच ठरणार आहे. तोपर्यत मतदारांचे मनोरंजन करण्यास राजकीय पक्षांचे नेते कोणतीच कसूर ठेवणार नाहीत याची खात्री खुद्द मतदारानांच आहे. मतदानानंतर बाप रे बाप म्हणायची पाळी कोणावर येते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

गुरुवार, 16 जनवरी 2014

पशु – पक्ष्यांचे घर तोडणार्‍यांना शिक्षा कोणती?

इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झेर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात आययुसीएन या संस्थेच्या वतीने नुकताच एक अहवाल प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार वाढत्या शहरीकरणामुळे भारतातील पंधरा पक्ष्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. स्वत:पुरताच विचार करणार्‍या मनुष्यामुळे या पक्ष्यांची जमातच नष्ट होण्याची भिती संघटनेने व्यक्त करुन देखिल याचा आपल्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. नेहमीप्रमाणे तो ही बातमी वाचेल आणि विसरुन जाईल. असे का होते? याचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या सुखासाठी आपण निसर्गचक्रात सहभागी असणार्‍या पक्ष्यांकडे दुर्लक्ष करतोच कसे? परंतु चलता है यार! असे यावर अनेकांचे उत्तर असेल हे वेगळे सांगायलाच नको!
आपल्याकडील चिमण्या गायब होऊन आता बरीच वषर्र झाली. त्याचे कुणाला सोयरसुतक आहे का? आजकालच्या पिढीने चिऊ काऊची गोष्ट ही ऐकली नाही. आणि प्रत्यक्षही कधी त्या पाहिलेल्या नाहीत. पूर्वी ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही चिमण्या – कावळे दिसायचे. आता केवळ पुस्तकातच त्यांची चित्रे पहावयास मिळतात. मानवाने स्वत:च्या निवासासाठी पशु- पक्ष्यांची निवासस्थान असलेले जंगलच नष्ट करण्याचा विडा उचल्यावर दुसरे काय होणार? आपल्याला सुखासमाधानात रहायला पाहिजे म्हणून दुसर्‍यांचे काहीही झाले तरी चालेल ही वृत्ती सध्या वाढत चालली आहे. याचा प्रत्यय आपल्याला रोजच्या जीवनातही येतो. बेसुमार जंगलतोडीमुळे पर्जन्यमानाचे वेळापत्रकच बदलून गेले आहे. जंगलेच नसल्याने जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच ढगाला रोखण्यासाठी झाडेच अस्तित्वात नाहीत. याचे मानवाला काहीच वाटत नाही. लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्याला आळा घालण्याकरिता कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. परिणामी वाढत्या लोकसंख्येला राहण्याकरीता जागा नाही. मग  काय करायचे? तर बिनधास्तपणे जंगले तोडून तेथे अतिक्रमण करायचे.
हिंसक प्राणी नागरी वस्तीत येऊन निदान अतिक्रमण केलेल्या मानवावर हल्ला तरी करु शकतात. पण त्यांचाही शेवट हा बंदूकीच्या गोळीवरच लिहिलेला असतो. पक्षी तर काय बिचारे! ज्या घरांवर घरटी बांधतात ती झाडेच तोडली गेल्यावर एक तर दुसर्‍या जंगलाचा आसरा घ्यायचा नाहीतर कालांतराने नष्ट व्हायचे हे दोनच पर्याय त्यांच्यासमोर असतात. आता देखिल ज्या प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, त्यामध्ये रानपिंगळला, गिधाड, पाणमोर, माळढोक, पांढर्‍या चोचीचा बगळा आदिंचा समावेश आहे. आज गिधाड तर जवळजवळ नामषेश झाल्यातच जमा आहे. याचे कोणतेही सोयरसुतक कित्येकांना नसते. म्हणजे एकीकडे पशु-पक्ष्यांची घरे बेधडकपणे दिवसा – ढवळ्या उद्ध्वस्त करायची आणि एवढे होऊनही मनुष्य बिनधास्तपणे उजळमाथ्याने फिरायला मोकळा. पशु- पक्षी कोणत्याही न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत म्हणून वाट्टेल तसे वागायचा परवाना मनुष्याला मिळाला आहे का? असाच प्रश्‍न मनात उपस्थित होतो.

बुधवार, 15 जनवरी 2014

दबंग सलमानचे नमो नमोः

बॉलिवुडचा दबंग स्टार सलमान खान याने काल गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यासोबत भोजन घेतले. आणि मोदी यांच्याबरोबर पतंग उडविण्याचा आनंदही घेतला. त्यानंतर त्याने पत्रकारांशी संवाद साधला व त्याचे विचार रोखठोकपणे मांडले. नरेंद्र मोदी हे गुडमैन असून देशाचा प्रधानमंत्री चांगला माणूस (अर्थात गुडमैन) बनला पाहिजे असे सलमानने स्पष्टपणे सांगून देखील जनसामान्यांवर प्रभाव असलेल्या बहुसंख्य प्रसारमाध्यमांनी सलमान याने मोदी यांचा पतंग कापला अशा बातम्या देण्यात धन्यता मानली. अप्रत्यक्षरित्या सलमान खान याने मोदी यांनाच पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिला आहे. त्याचवेळी त्याने राजकारणात जी चांगली माणसे आहेत त्यांना मतदान करावे असेही सांगितले. त्यात काही चुकीचे आहे असे वाटत नाही. राजकारणात चांगली माणसे बहुसंख्येने यायला पाहिजेत याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. आणि नेमकी तीच भूमिका सलमानने त्याच्या स्टाईलने मांडली.
देशात सध्या आम आदमी पक्षाची लाट आहे. याचा अर्थ अन्य पक्षात चांगले लोक नाहीत अशातला भाग नाही. परंतु त्यांना योग्य ती प्रसिध्दी मिळत नाही. काहींचे नशीब प्रसिध्दीच्या बाबतीत कमजोर असते आणि काहींचे जोरात असते. त्यानुसार सध्या केजरीवाल फॉमार्र्त आहेत. सलमान खान त्याच्या जय हो च्या प्रमोशनसाठी गुजरातला गेला होता. तेथे त्याला नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची काहीच गरज नव्हती. परंतु मोदी यांच्या कामाने प्रभावित झाल्यानेच बहुधा सलमानने मोदी यांची भेट घेतली असण्याची शक्यता आहे. तेथे त्यांनी त्याला जे वाटते ते लोकांसमोर मांडले. त्याने आपण दुर्दे:वाने आपण गुजरातचे रहिवासी नसल्याचेही सांगितले. परंतु त्यावरुन आता राजकारण सुरु झाले आहे. मुस्लिम समाजातूनच काहींनी सलमानने मोदींना गुडमैन म्हटलेले दुर्दे:वी म्हटले आहे. तर काही राजकारण्यांनी सलमानने त्याला दिलेले स्क्रिप्ट वाचून दाखविले असा सूर लावला आहे. कोणी काही बोलले तरी सलमान आणि मोदींना काहीच फरक पडणार नाही. कारण सलमानने व्यक्त केलेले विचार हा आता भूतकाळ झाला आहे. त्यावरुन आता काही दिवस देशात चर्चा सुरुच राहतील.
सलमानने मोदींची स्तुती केल्याने बहुधा आता त्याच्यावर जातीयावादाचा देखिल शिक्का पडू शकतो. सलमान गणेशोत्सवात गणेशाची पूजा करतो यावरुन देखिल यापूर्वी वाद झालेले आहेत. त्यामुळे आताच्या वक्तव्यावरुन वादाचा धुरळा उडाल्यास आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. बॉलिवुडमध्ये दबंग स्टार म्हणून सलमानकडे पाहिले जाते. तर राजकारणात दबंग नेते म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाहिले जाते. काल हे दोघेही एकाच व्यासपीठावर आल्याने काहींच्या पोटात मळमळायला प्रारंभ झाला तर त्याला नाइलाज आहे. देशात लोकशाही असल्याने प्रत्येकाला आपापले मत मांडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे त्या स्वातंत्र्याचाच सलमानने उपयोग केला आहे हे विसरुन चालणार नाही. मोदींनी सलमानच्या वक्तव्यावर कोणतीही प्रतिक्रीया न देता शांत राहणेच पसंत केले आहे. परंतु सलमानने जपलेेल्या नमो मंत्राने राजकारणात मात्र वादळ उठलेले आहे हे नक्की!

मंगलवार, 14 जनवरी 2014

आता सेक्युलर जमात गप्प का?

बांगलादेशमध्ये हिंदूच्या खुलेआम कत्तली सुरु आहेत. आणि आपले सेक्युलर सरकार, ढोंगी मानवतावादी, प्रसारमाध्यमे डोळ्यावर झापडे लावून गप्प बसली आहेत. महात्मा गांधीची तीन माकडे प्रसिध्द आहेत. वाईट काही ऐकू नये, वाईट काही पाहू नये आणि वाईट काही बोलू नये असा संदेश तीन माकडे देत असत. परंतु सध्या माकडे तीच आहेत. परंतु त्यांच्या वृत्तीत फरक पडला आहे. सत्य काही सांगू नये, मतांसाठी सत्य बोलू नये आणि सत्य बघितले तरी निषेध करु नये असे त्यांचे धोरण आहे. बांगलादेशींची मस्ती एवढी वाढली आहे की त्यांनी तेथील हिंदूची घरेदारे पेटवून दिली असून अनेकांना बेघर केले आहे. परंतु त्याची काहीही प्रतिक्रीया बहुसंख्य हिंदूची लोकसंख्या असलेल्या भारतात उमटलेली नाही. आणि कुंभकर्णी झोपेत असणार्‍या भारतीयांमुळे भविष्यात उमटेल याची सुतराम शक्यता नाही.
म्यानमारमध्ये झालेल्या दंग्याचा परिणाम मुंबईतील आझाद मैदानावर जाणवला. येथील काही धर्मांध मुस्लिमांनी थेट महिला पोलिसांवरच हात चालवून त्याचा वचपा काढला. आणि आपले सरकार नुसते बघत बसले. हुतात्मा स्मारकावर लाथा झाडणार्‍या धर्मांधालाही अजून शिक्षा झालेली नाही. त्यावेळीही सेक्युलर जमातीच्या तोंडात कोणीतरी बुच मारले होते. कारण दंगा मुस्लिमांनी केला असल्याने त्याविरोधात प्रतिक्रीया दिल्यास आपल्या सेक्युलर प्रतिमेला तडे जातील ही फालतू भिती त्यांच्या मनात होती. आणि आता बांगलादेशात हिंदू मरत असल्याने सेक्युलर जमात निषेध व्यक्त करुच शकत नाही. तीच जमात मात्र गुजरात दंगलीवर तोंड फाटेस्तोवर बोंबलत असते. लाज वाटली पाहिजे असल्या वृत्तीची! परंतु एकदा लाजच सोडल्यावर दुसरे काय होणार? बांगलादेशात काही दिवसापूर्वी निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये मतदान करु नये असा फतवा विरोधी पक्षांनी काढला होता. परंतु त्याला केराची टोपली दाखवत तेथील हिंदूनी सध्या सत्ताधारी असलेल्या आवामी लीगला मतदान केले. आणि सलग तिसर्‍यांदा आवामी लीगने सत्ता हस्तगत केली. याचा राग आल्याने जमात ए इस्लामी आणि बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी हिंदूना टार्गेट करण्यात आले. आणि सामुहिकरित्या त्यांच्यावर हल्ले करण्यात आले. यामध्ये अनेक हिंदू गंभीर जखमी झाले. काहींच्या हत्या झाल्या. महिलांवर बलात्कार झाले, घरेदारे पेटवली गेली. तरीही बांगलादेशात आणि इथे आपल्याकडेही सर्व काही शांत आहे.
ज्या पक्षाला हिंदूनी मतदान केले त्या पक्षाच्या नेत्यांनीही हिंदूना अखेर वार्‍यावरच सोडले. आणि भारताने तरी दुसरेे काय केले? साधा निषेध करण्याचे धाडस देखिल अद्याप सरकारने दाखवलेले नाही. हिंदुत्वावादी संघटना व पक्ष देखील शांत आहेत. म्यानमारला मुस्लिमांनी मार खाल्यावर जर येथे प्रतिक्रीया उमटते तर बांगलादेशात हिंदूनी मार खाल्यावर येथे निदान शांततामय मार्गाने निषेध मोर्चे का निघत नाहीत. सेक्युलरवादी, सरकार, प्रसारमाध्यमे यांचे सोडून द्या! परंतु सामान्य भारतीयाला याबाबत काहीच वाटत नाही? वास्तविक सरकारने मतांची लाचारीेचे जोखड झुगारुन देऊन येथील लाखो बांगलादेशींच्या पार्श्‍वभागावर लाथा मारुन त्यांना हाकलून द्यायला पाहिजे होते. पण ती हिंम्मत नाही! परंतु सरकारचे मंत्री लोकसभेत मात्र भारतात लाखो बांगलादेशी अनधिकृतपणे वास्तव्य करीत असल्याचे सांगतात काय म्हणावे याला? भारतीय माणूस संवेदनहीन आहे. जोपर्यत संकट आपल्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत येत नाही तोपर्यत त्याला जाग येत नाही. आणि ज्यावेळी जाग येते त्यावेळी फार उशीर झालेला असतो.
निवडणुका आल्याने जो तो कोणत्या ना कोणत्या संप्रदायाचे लांगुलचालन करीत असतो. असे असतानाही हिंदूची बाजू घ्यायला कोणी तयार होत नाही. कारण प्रत्येक पक्षाला माहित आहे की यांची मते दुसरीकडे कोठे जात नाहीत. हेच धोरण आत्मघातकी आहे. जोपर्यत आपण एकजूट दाखवत नाही. हे असेच होत राहणार. हे चित्र बदलायला हवे पण केव्हा बदलणार हाच महत्वाचा प्रश्‍न आहे.

सोमवार, 13 जनवरी 2014

नकार पचवायला शिका!

सध्याचे युग हे संगणकाचे युग असले तरी ते धावपळीचे युग आहे. पालकांना आपल्या पाल्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. साहजिकच मुलांनी काही मागायचा अवकाश त्यांची मागणी लगेच पुरी केली जाते. पण यामध्ये होते काय? तर मुलांची मागणी योग्य की अयोग्य याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येते. यामुळेच आजकालच्या मुलांकडे नकार पचवायची हिंम्मत नाही. साहजिकच आपल्या मनाविरुध्द काही झाले की लगेच वाट्टेल ते करण्याकडे मुलांचा कल असतो. याप्रकारामुळेच आज आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. परभणी येथील एका महाविद्यालयीन विद्यार्थीनीने फेसबुक वापरण्यास पालकांनी बंदी घातल्याने आत्महत्या केली आहे. यासारख्या असंख्य घटना आज देशात घडत आहेत. यानिमित्ताने आपण कुठे चाललो आहोत ? हाच प्रश्‍न आज सुज्ञ नागरिकांना पडला आहे.
 पूर्वीच्या काळी पालकांचे आपल्या पाल्यांकडे लक्ष असायचे. ते कुठे जातात, त्यांचे मित्र कोण आहेत, बाहेर काय दिवे लावतात याचा लेखाजोखा पालकांकडे असायचा. शाळेत देखिल शिक्षकांचा धाक असायचा. आज काय परिस्थिती आहे? शिक्षकांचा उल्लेख एकेरी करणारी अनेक विद्यार्थी आपल्या आजूबाजूला आहेत. कॉपी करु दिली नाही म्हणून शिक्षकांना मारहाण अशा घटनाही आपण वाचतो. आणि विसरुन जातो. पण घरी तरी काय वेगळी परिस्थिती असते. मॉडर्न कल्चरचे खुळ डोक्यात गेलेले काही पालक मुलांसमवेत दारु पितात. आणि मुलांना मॉडर्न बनवतात. काय करायची असली मॉडर्न मुले? फेसबुक वापरण्यास बंदी घातली म्हणून आत्महत्या करण्याचे एखाद्या विद्यार्थीनीचे धाडस होते कसे? म्हणजे पालकांनी काही उपदेशच करायचा नाही. जे मुले करतील त्याचाच पुरस्कार करायचा? अशीच सध्याच्या मुलांची मानसिकता होत चालली आहे.
आई आणि वडिलांनी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे मुलांना वाढविलेले असते. त्यांच्या काही अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षांना मुठमाती देऊन जीवनातूनच एक्झिट घेताना मुलांना काहीच वाटत नाही. आपण या जगातून गेल्यानंतर आपल्या मागे आई – वडिल कसे जगतील ? याचा विचारही आजची पिढी करत नाही. मला पाहिजे म्हणजे पाहिजे. अशीच त्यांची मनोवृत्ती बनत चालली आहे. आणि ती निश्‍चित धोकादायक आहे. पालकांनीही सुरवातीपासूनच मुलांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यांनी जे मागितले ते त्यांच्यापुढे हजर करण्यापेक्षा त्यांना नकार पचवायला शिकले पाहिजे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याची माहिती एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली होती. ही बाब धक्कादायक आहे. भारताचे आधारस्तंभ असलेल्या तरुण पिढीने फालतु कारणाने मृत्युशी मैत्री करण्यास प्रारंभ केला असेल तर भारताचे भवितव्य काय असेल याचा सर्वानीच विचार करण्याची वेळ आली आहे. एवढीच मृत्युला कवटाळण्याची हौस असेल तर देशासाठी तरी बलिदान द्या! एवढेच या भावी पिढीला सांगावेसे वाटते.

 

रविवार, 12 जनवरी 2014

मोदी ‘राज’ . . .

काही काही माणसांचे नशीब प्रसिध्दीच्या बाबतीत  बलवत्तर असते. कारण या ना त्या कारणाने त्यांना सतत प्रसारमाध्यमांच्यात बॅनर न्यूज म्हणून झळकायचे भाग्य मिळते. त्यातीलच दोन नावे म्हणजे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी! आता राज ठाकरे यांनी राजू शेट्टी महायुतीत सहभागी झाल्याच्या नंतर महायुतीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेेचे बाण सोडले आहेत. मोदी यांनी प्रथम मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दयावा आणि नंतरच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रचार करावा तसेच मोदी यांनी केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित विचार न करता संपूर्ण देशाचा विचार करावा असा सल्ला दिला दिला आहे. राज ठाकरे हे नेहमी अचूक टायमिंग साधूनच एखादे स्टेटमेंट असे करतात की संपूर्ण प्रसारमाध्यमांचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले जाते. ही वेळ देखिल त्याला अपवाद नाही.
काही वर्षापूर्वी राज ठाकरे हे गुजरातला जाऊन तेथील कामकाजाची पाहणी करुन आले होते. त्यानंतर त्यांनी केलेली मोदी स्तुती अजून कोणाच्याच विस्मरणात गेलेली नाही. ज्यावेळी ती स्तुती केली त्यावेळी मुंबई महापालिका निवडणुका तोंडावर होत्या. आणि भाजपा – सेना युतीच्या विरोधात मनसे दंड थोपटून मैदानात होती. त्यामुळे मोदी स्तुतीमुळे गुजराती मते आपल्याकडे वळतील असे व्यावहारीक गणित त्यामागे  असण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु मुंबई मनपा सेना – भाजपाच्या ताब्यात गेली आणि मनपा जिंकण्याचे मनसेचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे मोदी स्तुती करुन गुजराती मते आपल्याकडे वळत नसल्याचे राज ठाकरे यांच्या लक्षात आले असणार. त्यामुळे आता मोदी टिका करुन अन्य मते मनसेकडे वळतील का? याची चाचपणी करण्याचा त्यांचा होरा असू शकतो. दुसरा महत्वाची बाब म्हणजे आता होणारी लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकीत उमेदवार निवडून आणणे आता मनसेला कठीण आहे. कारण देशभर आलेली मोदी लाट आणि आपचा राजकीय पटलावर झालेला उदय! या दोन्ही बाबी दुर्लक्षित करुन चालणार नाहीत.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर शिवसेना संपेल असा काहींचा मनसुबा होता. परंतु तो धुळीस मिळाला आहे. आणि उध्दव ठाकरे यांचे नेतृत्व कणखरपणे समोर येत आहे. महायुतीत रामदास आठवले आणि आता खा. राजू शेट्टी सहभागी झाल्याने मनसेपुढे आणखी मोठा पेच निर्माण झाला आहे. आतापर्यत मनसेला युतीत घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचीच चर्चा होती. परंतु ती चर्चा आता थांबली आहे. आणि महायुतीत चार शिलेदारच असतील हे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राज ठाकरे यांनी मोदींवर टिका केली आहे. वास्तविक आपण जर मोदींची भाषणे लक्षपूर्वक ऐकली तर त्यातून आपल्या लक्षात एक गोष्ट येईल की, मोदी हे वारंवार गुजरातचे उदाहरण देतात. कारण तेथे त्यांनी प्रत्यक्ष काम केलेले आहे. साहजिकच आश्‍वासने देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष केलेले कामाचे दाखले कोण देत असेल तर त्यात काही गैर आहे असे वाटत नाही. कॉग्रेसने देखिल काही महिन्यांपूर्वी मोदी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा असे मत व्यक्त केले होते. आता राज ठाकरे यांनी कॉग्रेसच्याच पावलावर पाऊल ठेवत मोदी यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दयावा अशी मागणी केली आहे. यावर भाजपाचे एकनाथ खडसे यांनी राज ठाकरे यांचा टीआरपी कमी झाल्याने त्यांनी मोदी टिका केली असल्याचे प्रत्युत्तर दिले आहे. वास्तविक राज ठाकरे यांचा टीआरपी हा कमी होण्यातील नाही. हे महाराष्ट्रात वारंवार झालेल्या आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अचूक टायमिंग साधून राज यांनी मोदी यांच्यावर निशाणा साधला असला तरी यानिमित्ताने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांचेच नाव चर्चेत आले आहे. त्यामुळे याचा फायदा कोणाला होईल हे ज्यावेळी मतदान होईल तेव्हाच समजेल. तोपर्यत अजून बराच आरोप प्रत्यारोपाचा धुरळा उडणार आहे हे नक्की!

 

शनिवार, 11 जनवरी 2014

सिगरेटप्रेमी महिला…

व्यसन हा प्रांत निदान भारतात तरी बहुतांशी वेळा पुरुषांकडेच असतो. असा एक भाबडा समज अनेकजणांचा आहे. परंतु तो सपशेल खोटा असल्याचे आता समोर आले आहे. लंडन येथील हेल्थ मेट्रिक्स अ‍ॅण्ड इव्हॅल्यूएशन अर्थात आयएचएमई या संस्थेने केलेल्या जागतिक सर्वेक्षणात जगात सर्वाधिक धुम्रपान करणार्‍या महिलांमध्ये भारतीय महिला दुसर्‍या स्थानावर असल्याचे खळबळजनक सत्य समोर आले आहे. ही शरमेची बाब आहे. धुम्रपान हे वाईटच! सिगरेटच्या पाकिटावर तसा उल्लेख असूनही कित्येकजण धुम्रपानाच्या प्रेमात पडतात. आणि आयुष्य बरबाद करुन घेतात. प्रशासन देखिल याबाबत फार जागरुक असल्याचे दिसत नाही. केवळ महसुलांमध्ये कशी वाढ होईल हेच पाहिले जाते. नुकतेच 31 डिसेंबरचे उदाहरण ताजे आहे.
व्यसनांपासून माणूस दूर रहावा यासाठी शासनाने स्वतंत्र खाते काढले आहे. परंतु एकीकडे व्यसनाला प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसरीकडे व्यसने करु नका म्हणून ओरडून सांगायचे हे कोणते धोरण? असाच प्रश्‍न सामान्यांना पडला आहे. 31 डिसेंबरला वास्तविक ड्राय डे घोषित करणे गरजेचे होते परंतु त्या दिवशी मुंबईत पहाटे पाच वाजेपर्यंत बार उघडे ठेवण्यास प्रशासनाने परवानगी दिली होती. पाश्‍चात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण करण्यातच अनेकांना धन्यता वाटते. मग स्त्री पुुरुष समानतेच्या युगात महिला कशा मागे राहतील. जरा आधुनिक शहरांमध्ये फेरफटका मारुन तर पहा. तेथील युवती वागण्याच्या बाबतीत किती बोल्ड आहेत ते दिसून येईल.
आता लंडन येथील संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून महिला व्यसनांच्या बाबतीतही मागे नसल्याचेच समोर आले आहे. आयएचएमई संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार सध्या भारतात धुम्रपान करणार्‍या महिलांचे प्रमाण 12.1 कोटी इतके आहे. मागील तीन दशकांमध्ये धुम्रपान करणार्‍या महिलांचे प्रमाण 3.2 टक्कयांनी वाढले आहे. मात्र आश्‍चर्याची बाब म्हणजे पुरुषांच्या संख्येत मात्र घट होत आहेत. संस्थेने 2012 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात भारतात दिवसाला आठ सिगरेट ओढल्या जात असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. अतिशय धक्कादायक अशी ही बाब आहे. प्रत्येकालाच मानसिक ताण तणाव हे असतातच. परंतु त्याला व्यसन हा काही पर्याय होऊ शकत नाही. महिलांकडे संस्कारक्षम व्यक्तिमत्व म्हणून पाहिले जाते. जगात जेवढी चांगली माणसे निर्माण झाली आहेत. त्यांना लहानपणी त्यांच्या आईने दिलेले संस्काराचे बाळकडूच उपयोगी पडले होते. आणि जर आजच्या युगातील महिलाच व्यसनांच्या आहारी गेल्या तर देशाचे भविष्य ज्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांची काय  गत होईल याचा विचारच केलेला बरा! प्रशासनाने गुटख्यावर जशी बंदी घालण्याचे धाडसी पाऊल उचलले तसेच महसुलाकडे न पाहता सिगरेटवर देखिल बंदी आणावी किंवा सिगरेटच्या किंमतींमध्ये भरमसाठ वाढ करावी जेणेकरुन सिगरेट खरेदी सामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर जावी. अन्यथा भविष्यकाळात सिगरेट ओढण्याच्या बाबतीत महिलांनी क्रमांक एकपर्यंत मजल मारली तर नवल वाटण्याचे कारण नाही.

शुक्रवार, 10 जनवरी 2014

कोल्ड्रिंग प्यायलाच हवीत का?

कोल्ड्रिंग आज तरुणाईच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झालेला आहे. कोठेही हॉटेलमध्ये गेले की हातात कोल्ड्रिंगची बाटली असायलाच हवी असा अलिखित नियमच झाला आहे. यामध्ये अनेकांना समाधान वाटते. हॉटेलात जाऊन देखिल पिझ्झा आणि बर्गर खाताना जर कोल्डिंग घेतले नाही तर तो मुर्ख आहे अशी त्यांची विचार करण्याची पध्दत तयार झाली आहे. परंतु कोल्डिंग न पिणाराच आज खर्‍या अर्थाने शहाणा आहे. भारतीय संशोधकांनी अथवा अभ्यासकांनी जर सांगितले की कोल्डिंग पिणे आरोग्यास हानीकारक आहे. तर ते मत आपण कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून देण्यात धन्यता मानू. पण आता जपानच्या संशोधकांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. जपानच्या ओसाका विद्यापीठातील ग्रॅज्युएट स्कुल ऑफ मेडिसीनने यावर दोन वर्षे नऊ महिने अभ्यास करुन कोल्ड्रिंग पिण्याने किडनी खराब होते असा निष्कर्ष मांडला आहे.
आझादी बचाओ आंदोलनाचे सर्वेसर्वा राजीव दिक्षीत तरी दुसरे काय सांगत होते? कोल्ड्रिंग पिणे आरोग्यास अत्यंत अपायकारक असल्याचे मत ते साधार पटवून देत होते. परंतु त्याला किती भारतीयांनी गांभिर्याने घेतले ? त्यांच्या नई आझादी या मासिकात तसेच त्यांच्या फेसबुकच्या पानावर आपण आवडीने पित असलेल्या कोल्ड्रिंगने संडास उत्तम प्रकारे स्वच्छ होतो. याबाबत जागृती करण्यात आली होती. यु ट्युबला तर याबाबतची व्हिडीओ क्लिपच आहे. यावरुन त्यामध्ये किती रासायनिक पदार्थ मिसळलेले असतात हेच दिसून येते ना? मग ज्या कोल्ड्रिंगने संडास साफ होतो ते कोल्ड्रिंग आपण यापुढे पिणार का? याचा प्रत्येकाने गांभिर्याने विचार केला पाहिजे.
विदेेशी कंपन्या येथे आपले बस्तान बसवतात. तरुणाई ज्यांना आयडॉल मानतो त्यांना त्यांच्या उत्पादकांच्या जाहिराती करायला सांगतात. आणि येथील बहुसंख्य तरुण आयडॉलकडे पाहून त्यांची उत्पादने आंधळेपणाने विकत घेतात. आणि विदेशी कंपन्या येथील नागरिकांच्या खिशातील पैसा त्यांच्या देशात नेतात. याकरिताच म.गांधी यांनी स्वदेशीची चळवळ सुरु केली होती. परंतु स्वातंत्र्य मिळाले तशी ही चळवळही मागे पडली. महत्वाचे म्हणजे आयडॉलनी सुध्दा आपण ज्याची जाहिरात करतो त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य तर धोक्यात येणार नाही ना? याची काळजी घ्यायला हवी. परंतु ते होताना दिसत नाही. कोल्ड्रिंग ऐवजी जर आपण पारंपारिक पेये घेतली म्हणजे ताक, मठ्ठा, लिंबू सरबत, लस्सी तर ते 100 टक्के आरोग्यास हितकारकच आहे. त्याची जाहीरात कोणी करीत नाही. पण आरोग्यास हितकारक तीच आहेत. त्याचा वापर आपण अधिकाधिक केव्हा करणार हाच प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

गुरुवार, 9 जनवरी 2014

लाज वाटते…

सध्या सोशल मिडीयावर एक चित्र धुमाकूळ घालत आहे. त्यामध्ये आपच्या खांद्यावर मान ठेवून विश्‍वासाने जनतारुपी महिला विसावली आहे. तर तिच्या शेजारी बसलेल्या कॉग्रेसरुपी महिलेशी आपचा नायक पाठीमागून हातमिळवणी करतो आहे. एकाच चित्रातून खूप काही आशय व्यक्त होत आहे. हे चित्र हसण्यावारी नेल्यासारखे नाही. कारण राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर आता केजरीवाल पहिल्यांदा राहुल गांधीचे आणि नरेंद्र मोदींचे मत विचारा असा अजब सल्ला पत्रकारांना देत आहेत. केजरीवाल यांनी त्यांचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला आहे. असे असल्यामुळे प्रत्येक प्रश्‍नांवर त्यांच्या पक्षाची ठोस भूमिका असायलाच हवी. परंतु जनतेला लाज वाटावी अशी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. प्रख्यात पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांच्या वक्तव्याची एक पोस्ट सोशल मिडीयावर फिरते आहे. त्यानुसार अरविंद केजरीवाल यांनी ऑन कॅमेरा मुलाखत देण्याअगोदर काही अटी समोर ठेवल्या होत्या. त्यानुसार आतंकवाद, सांप्रदायिक िंहंसा बील, कश्मीर, जनसंख्या विस्फोट आणि बांगलादेशी घुसखोर या पाच प्रश्‍नांवर एकही प्रश्‍न विचारायचा नाही. आणि तसा प्रयत्न सरदेसाई यांनी केला असता केजरीवाल स्टुडिओ सोडून निघून गेले. ज्या पक्षाला राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर भूमिकाच नाही तो पक्ष देशाचे भले काय डोंबल करणार? असाच प्रश्‍न सामान्यांना पडला आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत असत की, तुम्ही रस्ते, पाणी, वीज हे प्रश्‍न सोडविले आणि जर देशाचे रक्षण करु शकला नाहीत तर त्या विकासाला काहीही अर्थ नाही. नवीन जन्मास आलेल्या आपचे दुसरे काय चालले आहे. त्यांचे नेते प्रशांत भूषण काश्मिरमधून सैन्य काढून घेण्याबाबत डोके फिरल्यासारखे बडबडत आहेत. आणि केजरीवाल यांनी राजकीय वेश धारण करुन भूषण यांचे ते वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून हात झटकले आहेत. दिल्ली सर काबीज केल्यावर आता आपला देश जिंकायची स्वप्ने पडू लागली आहेत. अर्थात ती पडलीच पाहिजेत. कारण माणसाने नेहमी मोठी स्वप्ने पाहावीत असे म्हणतात. परंतु ती पाहताना तुमचा बेस भक्कम असलाच पाहिजे. काल दिल्लीत पत्रकारांनी दिल्लीत केजरीवाल यांना भेटून राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर त्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी केजरीवाल यांनी प्रथम मोदींचे आणि राहुल गांधीचे मत विचारा ते मला सांगा त्यानंतर मी माझी भूमिका जाहीर करेन असे धक्कादायक वक्तव्य केले. असे मत एखाद्या कार्यकर्त्याने व्यक्त केले असते तर चालले असते. परंतु आप पक्षाचे सर्वेसर्वे असणार्‍या केजरीवाल यांनी ज्यावेळी अशी फालतू भूमिका जाहीर केली त्यावेळी जनतेला हा खूप मोठा हादरा होता.
केजरीवाल यांनी ज्या पाच मुद्दयावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. नेमके तेच मुद्दे मोदी आणि राहुल यांनी उचलले आहेत. जनतेला देखिल राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर कोण अ्राक्रमक आहे हेच पाहायचे आहे. गुजरात मध्ये मोदी केवळ वीज, पाणी, रस्ते यातच अडकून पडले नाहीत. तर त्यांनी गुजरातच्या सीमा अशा भक्कम केल्या की गोध्रा नंतर एकही दंगल होऊ शकलेली नाही. उदया समजा आपचे सरकार सत्तेवर आले की, केजरीवाल भूषण यांना परराष्ट्रमंत्री करतील आणि भूषण सार्वमतची नाटके करुन काश्मिरमधून सैन्य काढून घेईल. आणि केजरीवाल म्हणतील हा निर्णय भूषण यांचा व्यक्तिगत निर्णय होता. त्याच्याशी माझे काही देणेघेणे नाही. माझे हात स्वच्छ आहेत. काय करायचे ते स्वच्छ हात?
यापूर्वी देखिल प्रसारमाध्यमांनी देशाच्या जडणघडणीत महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे आताही देशाला भेडसवणार्‍या महत्वाच्या प्रश्‍नांवर प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखांना अथवा पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असणार्‍या उमेदवारांना त्यांची भूमिका जाहीर करायला लावणे अत्यावश्यक आहे. अर्थात तसे जरी झाले नाही तरी आता जनतेला राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर कोणाची भूमिका रोखठोक आणि योग्य आहे? हे लक्षात आले आहे. भविष्यकाळात राष्ट्रीय प्रश्‍नांपासून पळ काढणार्‍या पक्षाला जनता मतदानरुपी शस्त्राने असा चोप देतील की त्यांना दिवसा आकाशात तारे चमकताना दिसतील हे नक्की!

बुधवार, 8 जनवरी 2014

प्रशांत भूषण यांचे डोके फिरले?

आप पक्षाने दिल्ली काबीज केली असली तरी बहुधा पक्षातील नेत्यांचा समज आपण भारतावरच सत्ता मिळविली आहे असा झालेला दिसतो. कुमार विश्‍वास काल वाट्टेल ते बडबडले. मुस्लिम खासदाराने त्वरित माफी मागावी अन्यथा पाठिंबा काढण्याची धमकी दिल्यानंतर लगेच माफीनाम्याचा प्रयोग झाला. यापूर्वी काश्मिरात सार्वमत घेण्याचे वक्तव्य करुन लाथाबुक्कयांचा प्रसाद खाल्लेले ज्येष्ठ नेते प्रशांत भूषण यांनी आता काश्मिरात तैनात असलेले लष्कर हटविण्यासाठी सार्वमत घेण्याचीच मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. आता काश्मिरमध्ये लष्कर आहे म्हणून तो भाग अद्याप भारतात आहे. ज्या दिवशी सैन्य हटविले जाईल त्यानंतर काही दिवसांनी तेथे पाकचा झेंडा फडकलेला दिसेल. आधीच तेथे फुटीरतावादी संघटना आणि धर्मांध मुस्लिम संघटना जोरात आहेत. त्यामुळे सार्वमत घेतले तर तेथील परिस्थिती पाहता सैन्य हटवावे अशी मागणी आल्यास काय करणार? याचा विचार भूषण यांनी केला आहे का? त्यामुळे आपण काय बोलतो याचे जरा तरी भान प्रशांत भूषण यांनी ठेवायला पाहिजे होते.
जम्मू काश्मिरमधील स्थानिक परिस्थिती काय आहे? हे जनतेला माहित आहे. लाखो कश्मिरी पंडितांना ज्यावेळी तेथून हाकलून लावले त्याचवेळी तेथे फुटीरतेचे अधिकृत बीज पेरले गेले. अगोदरपासून जम्मू काश्मिरला भारतापासून अलग करण्याचे षडयंत्र पाकचे होतेच. त्याला काश्मिरमध्ये फोफावलेल्या फुटीरतावादी संघटनेने बळ दिले. लाल चौकात तिरंगा झेंडा फडकविण्यासही फुटीरतावादी राष्ट्रद्रोह्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळेच भाजपाचे मुरली मनोहर जोशी  यांनी लाल चौकात तिरंगा फडकविण्याचे आव्हान स्विकारले व तेथे तिरंगा फडकवला होता. हे आपचे प्रशांत भूषण विसरले काय? काश्मिरमधून सैन्य हटविण्याची मागणी प्रथमपासून फुटीरतावादी गटाची आहे. आता तीच मागणी आप करीत आहे? यातून काय अर्थ घ्यायचा? बहुधा त्याचमुळे माजी लष्करप्रमुख व्ही.पी.मलिक यांनी भूषण यांना काश्मिरमधील स्थानिक स्थितीचे पुरेसे आकलन नसल्यानेच ते अशी विधाने करीत असल्याचे सांगितले आहे.
पण जर आपल्याला एखाद्या विषयात ज्ञान नाही तर त्याबद्दल मत व्यक्त करायचा मुर्खपणा का करायचा? असा प्रश्‍न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. आप चा आज सर्वत्र बोलबोला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेत्यांनी जबाबदारीने बोलायला हवे. मागे देखिल प्रशांत भूषण यांनी आगलावे वक्तव्य केले होते. त्यावेळी संतप्त झालेल्या तरुणांनी त्यांच्या केबिनमध्ये घुसून त्यांना लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली होती. आता पुन्हा परत तीच चुक प्रशांत भूषण यांनी केली आहे. केजरीवाल यांनी कसलेल्या राजकीय पुढार्‍याप्रमाणे प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केलेले विचार हे त्यांचे व्यक्तीगत मत असल्याचे सांगून हात झटकले आहेत. परंतु आता मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झालेल्या केजरीवालांना नुसते हात झटकून उपयोग नाही. तर प्रशांत भूषण यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करणे गरजेचे आहे. किंवा डोके फिरलेल्या माणसासारखे बडबडणार्‍या भूषण यांना आप पक्षातून काढून त्यांची रवानगी वेड्यांच्या इस्पितळात करावी का? यावर आपच्या इतर कार्यकर्त्यांनी जनतेचे सार्वमत घ्यावे. व सार्वमतप्रेमी असणार्‍या भूषण यांच्यावर जनतेने दिलेल्या सार्वमतानुसार कार्यवाही करावी. हे धाडस आप टिम दाखविणार आहे का?

मंगलवार, 7 जनवरी 2014

'आप' बदलली?

भाजपा आणि कॉग्रेस पक्षाला दिल्लीत हादरा देणारी आप पार्टी बदलली आहे का? असा प्रश्‍न पडावा अशा काही घटना समोर येत आहेत. आप लोकांच्या पसंतीस उतरली ती आम आदमीची पार्टी म्हणून! परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करुन जर त्यांनी राजकारण केले तर ते पक्षाच्या दृष्टीने धोकादायक असणार आहे. सरकारी बंगला घेणार नसल्याचे मत केजरीवाल यांनी जाहिर केले होते. परंतु त्यांना आलिशान असा सरकारी बंगला देण्यात आला. त्यानंतर जेव्हा सोशल मिडीयावरुन त्यांचा निषेध करण्यात आला त्यानंतर जाग येऊन त्यांनी तो आलीशान बंगला नाकारला. हेच त्यांनी बंगला मिळाल्यावर लगेच जाहिर केले असते तर ते अधिक श्रेयस्कर झाले असते. जनतेच्या प्रश्‍नांवर लढणारा राजकीय पक्ष म्हणून आपची ओळख आहे. आणि ती तशीच राहायला हवी.
साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी ही संकल्पना आता केव्हाच इतिहासजमा झाली आहे. सध्या साधे राहण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो. की वस्तुस्थिती आहे. ती कोणीच नाकारु शकत नाही. त्यामुळेच सध्या सोशल मिडीयावरुन आपवर टिकेचा भडीमार सुरु आहे. केजरीवाल यांनी निवडणुकीपूर्वी व्यक्त केलेले विचार आणि सत्तेत आल्यानंतर केलेली वक्तव्ये यांची तुलना करण्यात येत आहे. स्वामी रामदेव यांच्या उपस्थितीत केजरीवाल यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांच्याविरोधात आपल्याकडे भ्रष्टाचाराचे पुरावे असल्याचे सांगितले होते. परंतु ज्यावेळी भाजपाचे डॉ. हर्षवर्धन यांनी जुना संदर्भ देऊन आता दिक्षीत यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवा असे आव्हान दिले. त्यावेळी केजरीवाल यांनी चक्क डॉ. हर्षवर्धन यांनाच शीला दिक्षीत यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराचे पुरावे आणून देण्यास सांगितले. सत्तेत आल्यावर माणसांच्या विचारात इतके परिवर्तन झालेले जनतेने पाहिलेले आहे. परंतु ती अपेक्षा आपकडून नाही.
प्रथम आम्ही लाल दिव्याच्या गाड्या घेणार नसल्याचे सांगायचे आणि नंतर सरकारी गाड्या घ्यायच्या याला बनवाबनवी नाही तर काय म्हणतात? कॉग्रेसचा पाठिंबा आप ने मागितलेला नव्हता. कॉग्रेसने तो दिलेला आहे. आणि पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार पडलेच तर त्याचा लाभ आप लाच होणार आहे ना? मग एवढे घाबरायचे कारण काय? जनहिताचे निर्णय घेताना त्यांनी कोणतेही दडपण घेता कामा नये. महत्वाचे म्हणजे आण्णा हजारेंच्या मंचावरुन त्यांनी जे विचार मांडले त्याचे ध्वनीचित्रीकरण झालेले आहे. त्यामुळे त्याला सुसंगतच विचार केजरीवाल यांनी मांडले पाहिजेत. आपचे वेगळेपण नजरेत उठून दिसले पाहिजे. नागरिकांच्या मनात अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा आप पक्ष हटके आहे असे ठसले तरच भावी लोकसभा निवडणूकीत त्यांचा प्रभाव राहिल. राजकारणात जाऊन आप बदलली असा जनतेचा समज व्हायला काही घटनांमुळे चालना मिळत असून निदान यापुढील काळात तरी अशा घटना कशा टाळता येतील यादृष्टीने आपच्या नेत्यांनी पाऊले उचलावीत अशीच आम आदमीची अपेक्षा आहे.

सोमवार, 6 जनवरी 2014

गोवंशहत्या बंदीचा कायदा कशाला ?

शिर्षक वाचून दचकलात ना!  पण दचकू नका कारण आज देशात बरेच कायदे आहेत परंतु ते पाळण्यात किती जणांना धन्यता वाटते? हा खरा प्रश्‍न आहे. अनेक लोकांची तर कायदे हे मोडण्यासाठीच असतात अशीच मानसिकता झालेली असते. त्यामुळे हा नवा कायदा करुन काहीही उपयोग होणार नाही. हुषार माणसे कायद्याला पळवाटा शोधतात आणि आपल्याला हवे तेच करतात. गोवंशहत्या बंदीचा कायदा करण्याऐवजी जर देशातील संत महंत, वारकरी समाज आणि गोप्रेमींनी जनजागरण करुन गोहत्या करणार्‍यांची आणि कसाईखान्यात गाई विकणार्‍यांची मानसिकता बदलली आणि लोकशाही मार्गाने परंतु प्रचंड जनसमुदायाच्या साथीने जर गोहत्या रोखण्यासाठी आंदोलने केली तर सत्ताधारी देखिल व्होट बँकेसाठी का होईना अल्पसंख्यकांच्या लांगुलचालनाला फाटा देऊन गोप्रेमींच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहिलेले चित्र पहावयास मिळेल.आणि हा प्रश्‍न कायदा करुन सुटण्यापेक्षा लवकर सुटेल .
गोमातेवर शेतकर्‍यांचे अर्थकारण अवलंबून असायचे. म्हणजे आताही आहे परंतु प्रमाण कमी कमी होत आहे. पूर्वी प्रत्येक शेतकर्‍यांकडे हमखास गाय, बैल असायचेच. परंतु आता मॉडर्न जमाना आहे. हल्ली बहुतेकांच्या दारात ट्रॅक्टर लावलेला असतो. गोमाता प्रत्येक शेतकर्‍यांकडे असली तरी बैल त्यांच्याकडे असेलच याची शाश्‍वती नाही. ज्यांच्याकडे आहे. त्यांना वाढत्या महागाईमुळे बैलाच्या चार्‍याचा खर्च झेपतोच असे नाही. यामुळेच मध्यंतरी दुष्काळ पडल्यावर पाळलेल्या गोधनाला चारा द्यायला पैसे नसल्याने कवडीमोल दराने स्वत:चे गोधन कसायांना विकले. ही परिस्थिती बर्‍याच ठिकाणी आहे. गोधन विकण्याऐवजी त्या गाई जर गोशाळेत दिल्या असत्या तर अनेक गाईंच्या मानेवरुन फिरणारी सुरी तरी वाचली असती. याबाबत जनजागृती होणे गरजेचे आहे. महत्वाचे म्हणजे गाईपासून आपल्याला सर्व काही मिळते. दूध, शेण, गोमूत्र यांचा तर उपयोग आहेच परंतु गाय मेल्यावरही तिचा उपयोग आहे. असे असतानाही भारतातून कित्येक टन मांस परदेशात निर्यात होते. त्यामध्ये गोमांस देखील लक्षणीय प्रमाणात असते ही गोष्ट गौरवाची आहे का? महाभारत काळात दुधाचा महापूर होता. कोणालाही दूध, तूप कमी पडत नव्हते. परंतु सध्या काय स्थिती आहे. दुधाचे दर दिवसेंदिवस वाढत असून ते सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले तर आश्‍चर्य वाटायला नको. दिवसागणिक होत असलेल्या गोहत्या याला जबाबदार नाहीत का? सध्या प्रत्येक महिन्याला देशात सुमारे २ लाख गोवंशाची कत्तल करण्यात येते. ही संख्या अशीच वाढत गेली तर भविष्यकाळात गोवंशाची संख्या अल्प होईल.
कोणतेही प्रश्‍न कायदा करुन सुटणार नाहीत. खून केला तर फाशीची शिक्षा आहेच ना? परंतु खूनाचे प्रमाण कमी झाले आहे का? बलात्कारांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. जर गोहत्या बंदीचा कायदा केला तर गोहत्या थांबेल असे वाटते का? छुप्या रितीने ती सुरु राहणारच. सध्या काही संप्रदायाचे लोक विशिष्ठ दिवशी सर्रास खुलेआम गोहत्या करतात. ही बाब गोप्रेमींच्या ध्यानात येताच मुठभर गोप्रेमी धाडसाने घटनास्थळी दाखल होतात. आणि याचा विरोध करतात. आणि पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करतात. परंतु जर गोहत्या रोखण्यासाठी काही हजारांचा जमाव घटनास्थळी गेला.आणि संबंधिताला योग्य त्या परिभाषेत समजावले तर पुन्हा त्याची गाय कापण्याची हिंमत होईल का? राज्यकर्त्यांना देखील केवळ मतांची भाषा कळते. आपण जर गोहत्या करणार्‍यांना पाठीशी घातले तर आपले निवडणुकीत खरे नाही अशी जरब त्याला बसली पाहिजे. कारण गोहत्या रोखण्याच्या विरोधात हजारो जण एकजुटीने उभे आहेत याची नेत्यांना खात्री पटली की गोहत्या करणार्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आणि त्यांचे फालतू लांगुलचालन करण्याचे धाडस कोणी करेल का?
वास्तविक महाराष्ट्र शासनाने १९७६ मध्ये गोरक्षणाच्या संदर्भात अ‍ॅनिमल प्रिझर्वेशन अ‍ॅक्ट ,१९७६ हे विधेयक (अ‍ॅक्ट) पारित केला आहे. परंतु त्याची माहिती अद्यापही कित्येकही पोलीस ठाण्यापर्यत पोहचलेली नाही. २००३ नंतर या विधेयकाचा आधार घेतच गोरक्षकांनी गोहत्या रोखण्यासाठी विविध समित्या स्थापन करुन गोहत्या रोखण्यामध्ये मोलाची कामगिरी बजावली आहे. आता देखिल वारकरी समाजाने जोपर्यत गोहत्याबंदी कायदा होत नाही तोपर्यत शासकीय महापूजा होऊ देणार नसल्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्र्यांना रोखण्यात त्यांना यश आले. पण अखेर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते म्हणजेच शासकीय व्यक्तीच्या हातून पूजा झालीच. असो. अहिंसा संघातर्फे गोहत्या रोखण्यासाठी देशभर जनजागृती यात्रा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हायला पाहिजे. सध्या काही राज्यामध्ये गोहत्याबंदी कायदा आहे. पण तेथेही गोहत्या होत नाही असे छातीठोकपणे तेथील गोप्रेमी तरी सांगू शकतील का?  मागील दहा वर्षात २ लाख ५६ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. परंतु जे शेतकरी देशी गाय पाळत होते त्यांनी आत्महत्या केल्या नसल्याची माहितीही मध्यंतरी समोर आली होती. याचा अर्थच गाय ही कुटुंबाची पोषणकर्ती आहे हा संदेश सर्वापर्यत पोहविला पाहिजे. प्रत्येकांनी आपल्याला जमेल तसा गोरक्षणाच्या कार्यास हातभार लावला आणि गोहत्या रोखण्याकरता गोरक्षणाकरिता झटणार्‍या मान्यवरांनी आंदोलनाची हाक दिल्यास त्यामध्ये प्रचंड संख्येने सहभाग घेतला तर गोहत्या भारतात जवळजवळ बंद झालेली आपणास पहावास मिळेल. गरज आहे ती सामुहिक इच्छाशक्ती आणि कृतीची!