सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे म्हटले जाते. परंतु या म्हणीला काही प्रमाणात का होईना परंतु दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी ब्रेक लावायचा प्रयत्न केला आहे. केजरीवाल यांना आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी आहे. त्यामुळे ते जरी मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांच्यातील आंदोलनाचा सुप्त गुण काही जाताना दिसत नाही. त्यामुळेच गणतंत्र दिवसाच्या काही दिवस अगोदर ते रस्त्यावर उपोषणाला बसले होते. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांच्यात बाचाबाची झाली. त्याचे पर्यवसन हाणामारीत झाले नसले तरच नवल. तुम्हाला जर उपोषणाला बसायचे होते तर रस्त्यावर बसायची काय गरज होती? जंतर मंतर, रामलीला मैदान रिकामीच होता ना! पण आपली दखल मिडीयाने घ्यावी अशी काहींची इच्छा असते त्याला आपण काय करणार? तिकडे दिल्लीत अशी तर्‍हा तर महाराष्ट्रात थेट तोडफोड आणि जाळपोळीचेच आदेश वरिष्ठ नेते देताना दिसत आहेत.
महाराष्ट्रात टोल आंदोलनाचा विषय गाजतो आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता प्रत्येक पक्षालाच या आंदोलनाचे श्रेय घ्यायचे आहे. मग त्यात मनसे तरी कशी मागे राहिल बरे? टोलचा मुद्दा कोणाचा? याच मुदयावरुन शिवसेना आणि मनसे यांच्यात कलगीतुरा रंगलेला पहायला मिळाला. तर आपणच अधिक आक्रमक आंदोलन करतो हे सिध्द करण्यासाठी की काय काही दिवसापूर्वी राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना तुडवातुडवी करण्याचाच आदेश दिला. त्यांच्या आदेशाने दोन दिवस राज्यात तुडवातुडवीचा ट्रेलर पहावयास मिळाला. त्यामुळे जनजीवन ढवळले गेले. परंतु नंतर सर्व शांत झाले. पुण्यात राज ठाकरे यांच्या काल झालेल्या सभेला देखिल चांगली गर्दी झाली होती. आता सभेनंतर महाराष्ट्रात काय धुमाकुळ घातला जातोय याकडेच सार्‍यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. विरोधी पक्षांनी तोडफोडीची भाषा केली तर एकवेळ समजण्यासारखे आहे. परंतु जर सत्ताधारी असणार्‍या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जाळपोळीची भाषा केली तर त्याला काय म्हणावे? पुणे येथील कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना खास. सुप्रिया सुळे यांनी अजब सल्ला दिला आहे. जळालेल्या एस टी पाहून वाईट वाटते त्यामुळे जाळायच्याच असतील तर नेत्यांच्या गाड्या जाळा असे त्यांनी सांगितले. हा सल्ला शिरसंवंद्य मानून कार्यकर्त्यांनी आता नेत्यांच्या गाड्या जाळल्या तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. राजकीय नेत्यांनी आपण काय बोलतो आणि काय कृती करतो याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा समाजात अशांतता पसरण्यास वेळ लागणार नाही.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें