भाजपा विरोधकांच्या मतानुसार देशाच्या पंतप्रधानपदी हिंदुत्ववादी माणूस बसता कामा नये. आणि नरेंद्र मोदी तर 20 वर्षाहून अधिक काळ संघाचे प्रचारक होते. म्हणचे कट्टर हिंदुत्वावादी ! त्यामुळे मोदींना विरोध केलाच पाहिजे. विरोधकांनी मोदींना अडकविण्यासाठी सर्व प्रयत्न करुन पाहिले, अजूनही करीत आहेत. परंतु मोदींवर डागल्या गेलेल्या आरोपांच्या फैरींचा काहीच उपयोग झाला नाही. उलट जितक्या वेळेला मोदींवर आरोप केले गेले तितक्या वेळेला सर्वच प्रसारमाध्यमांमध्ये मोदींच्याच नावाची चर्चा झाली आणि त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे मोदी यांनाच मिळाला आहे. हे कोणीच नाकारत नाही. निदान आपण ज्यावेळी आरोप करतो त्यावेळी आपल्याकडे योग्य पुरावा आहे का? याचीची चाचपणी संबंधित करीत नाहीत यासारखे दुर्दे:व दुसरे कोठले?
2006 ते 2008 या कालावधीत समझौता एक्सप्रेस, हैद्राबादमधील मक्का मशीद, अजमेर दर्गाह आणि मालेगाव येथे बॉम्बस्फोट झाले. याप्रकरणी तपास यंत्रणेने अनेक हिंदुत्ववादी नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे. परंतु पाच वर्षाहून अधिक कालावधी उलटूनही एकही आरोप तपास यंत्रणेतील अधिकारी सिध्द करु शकलेले नाहीत. साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्यासह अनेकांना जामिनही मिळू नये यासाठी कसे प्रयत्न करण्यात येत आहेत ते जनतेसमोर आहे. मध्यंतरी पनवेल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयीत विक्रम भावे यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटामागील अदृश्य हात नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यातून वाचकांपुढे बरीत आतील माहिती आली आहे.
बॉम्बस्फोटातील महत्वाचा संशयीत आरोपी जर तुरुंगात असेल तर त्याची मुलाखत कोणतेही प्रसारमाध्यम घेऊ शकते का? असाच प्रश्‍न सामान्यांना पडला आहे. असीमानंद यांना जामिन मिळाल्याचे वाचनात नाही. म्हणजेच तथाकथित मुलाखत पत्रकारांनी तुरुंगात जाऊनच घेतली असणार यात शंका नाही. एकवेळ असीमानंद यांनी मुलाखतीत व्यक्त केलेल्या विचारात तथ्य आहे असे गृहीत धरले तर आतापर्यत तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांना तत्काळ घरी बसवायला पाहिजे व इतके वर्षे तपासकामात जो जनतेचा पैसा खर्च झाला तो त्यांच्याकडूनच वसूल केला पाहिजे. पाच वर्षात जे संबंधित तपास अधिकार्‍यांना जमले नाही ते एका मुलाखतीने केले आहे. याचा अर्थ काय घ्यायचा? यापुढे सरकारने तपास यंत्रणाकडे प्रकरण सोपविण्याच्या ऐवजी ते सरळ कॅरावॅन नावाच्या ऑनलाईन मासिकाच्या संपादकांकडेच सोपवावे. अथवा आरोपी अटक झाला की लगेच त्याची मुलाखत घेण्याची प्रथा सुरु करावी म्हणजे निदान तपास कामात खर्च होणारा अनावश्यक पैसा तरी वाचेल.
काही महिन्यांनी लोकसभेची रणधुमाणी सुरु होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय चष्म्यातूनच बघण्याकडे अनेकांचा कल आहे. साहजिकच केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांनी असीमानंद यांच्या दाव्यात तथ्य असू शकते असे सूचक विधान केले आहे. भाजपाने देखिल हे प्रकरण कॉग्रेस प्रायोजित असल्याचे सांगितले आहे. परंतु असे आरोप करीत बसण्यापेक्षा वस्तुस्थितीला सामोरे जाणे केव्हाही चांगले. बॉम्बस्फोटामागे कोणीही असो त्याची चौकशी ही व्हायलाच हवी या मताशी कोणीच दुमत नाही. साहजिकच केंद्रीय गृहमंत्र्यांना तसे वाटत असेल तर त्यांनी सरसंघचालकांची चौकशी केली तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. चौकशी झाली तर एका अर्थाने बरेच होईल कारण त्यानिमित्ताने प्रसारमाध्यमांमध्ये 24 तास संघाचे नाव येईल. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणावर चर्चा होतील आणि नागरिकांना सत्य काय ते समजेल. हे प्रकरण बुमरँग होण्याचीच अधिक लक्षणे असल्याचा राजकीय निरिक्षकांचाा अंदाज आहे. आतापर्यत दोन वेळा संघावर शासनाने बंदी घातली होती. परंतु त्यानंतर संघाची ताकद कित्येक पटींनी वाढल्याचा अनुभव शासनाने घेतला आहे. आात या प्रकरणात निवडणुकीच्या आधी सरकार काहीही करु शकते अशी सरकार विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. विनाशकाले विपरीत बुध्दी असे एक वचन आहे. त्या वचनाचा प्रत्यय नागरिकांना वारंवार येत असतो हेच खरे!
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें