व्यसन करा,महसुल वाढवा!

प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही 31 डिसेंबर रोजी कित्येक हजार लिटर दारु रिचवली जाईल. परंतु नागरिकांनी मागील वर्षीपेक्षा  यंदा अधिक दारु ढोसावी आणि शासनाच्या महसुलात वाढ व्हावी यासाठी सरकारने वर्षअखेरीस पहाटे पाच वाजेपर्यत बार, परमीट रुम्स, हॉटेल्स उघडे ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. कहर म्हणजे याच सरकारने दि. 15 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत व्यसनमुक्ती निर्धार पंधरवडा राबविण्यात येत आहे. त्यानिमित्त जाहीरातबाजी करण्यात आली असून व्यसन सोडा, माणसं जोडा हा नवा नारा देण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात सरकारचे वर्तन पाहता व्यसन करा,महसुल वाढवा असेच त्यांचे धोरण दिसते. त्यामुळे बिनधास्तपणे सरकारने मुक्तपणे दारु प्या अशा जाहीराती कराव्यात अशी मागणी दारुप्रेमींतून होत आहे.

दारु वाईट! यावर सगळ्यांचेच एकमत आहे. असे असले तरीही अनेकजण दारुच्या विळख्यात सापडलेली आपण पाहतो. याला जबाबदार कोण? हा स्वतंत्र विषय आहे. परंतु राज्याचे मायबाप शासन म्हणून सत्ताधार्‍यांचे काही कर्तव्य आहे की नाही? असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. महात्मा गांधीचे नाव घेवून राज्यकारभार करायचा आणि नेमके त्यांच्या तत्वाच्या विरोधात वर्तन करायचे हे कोठले धोरण? देशाचे आधारस्तंभ म्हणून युवकांकडे पाहिले जाते. वास्तविक त्यांच्यावर चांगले संस्कार करुन समाजभान जागृत करण्याचे कार्य सरकारने केले पाहिजे. पण दुर्दे:वाने तसे होताना दिसत नाही. प्रत्येक गोष्टीत जर केवळ पैशालाच महत्व दिले गेले तर समाजहिताचे निर्णय केराच्या टोपलीतच पडतील. नेमके तसेच दारुबंदीेचे झाले आहे. सरकारचे नेमके धोरण काय? हेच सामान्य माणसाला कळेनासे झाले आहे. म्हणजे एकीकडे व्यसनमुक्ती सप्ताह राबवायचा. त्यासाठी पैसे खर्च करायचे. तर दुसरीकडे ते खर्च झालेल्या भरपाईसाठी 31 डिसेंबर रोजी पहाटेपर्यत बार चालू ठेवण्याला परवानगी द्यायची. काय म्हणायचे या नितीला? संबंधित बार चालकाकडून प्रति तासाला 250 रुपये जादा आकारण्यात येणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे दारु विक्रीतून राज्य सरकारला प्रतिवर्षी दहा हजार कोटी रुपयांचा महसुल मिळतो. प्रतिवर्षी या महसुलात वाढच होताना दिसते आहे. याचा अर्थच महाराष्ट्रातील तरुण पिढी दारुच्या आहारी जात आहे. निवडणुकीत तरी दुसरे काय होते. महिनाभर नेत्यांसाठी काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना रात्री मटण आणि दारु पुरविली जाते. आणि तेथूनच खर्‍या अर्थाने तरुण पिढीला दारुची चटक लागते. बरं! सध्या व्यसन करायला दारु स्वस्त नाही. तरीही दारुचा खप वाढतो आहे. याचा अर्थच तरुण पिढी स्वकष्टार्जित कमाई दारुत ओतते आहे. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे आणि वैयक्तिक त्याचे नुकसानच होताना दिसते. परंतु कळते पण वळत नाही! असे म्हणतात त्यातलाच हा प्रकार.

यंदाच्या 31 डिसेंबर रोजी शासनाने वास्तविक ड्राय डे घोषित केला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. आणि इतर राज्यांना एक आदर्श मिळाला असता. पण ही संधी शासनाने घालविली. आता निदान व्यसनमुक्ती सप्ताह तरी तत्काळ बंद करायला पाहिजे. आणि त्याऐवजी वर्षअखेरीस तरुणांनी भरपूर दारु प्या अशी जागृती करायला पाहिजे. असे सामान्यांना वाटले तर त्यात गैर काही नाही.