बुधवार, 12 मार्च 2014

कसली तत्व? कसल्या निष्ठा?

निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकारण्यांचे खरे स्वरुप उघड होऊ लागले आहे. आतापर्यत पक्षश्रेष्ठींची महती गाणारे राजकारणी नेते जेव्हा त्यांचे तिकीट कापले जाते तेव्हा त्याच पक्षाध्यक्षांच्या विरोधात आरोप करण्यातच आघाडीवर असतात असेच चित्र आहे. वास्तविक ज्या गोेष्टीची लाज वाटली पाहिजे त्याच गोष्टीचे संबंधित राजकारणी समर्थन करताना दिसतात तेव्हा मतदाराची मान शरमेने खाली जाते. सत्तेची नशा राजकारण्यांना अशी काही चढलेली असते की त्यामध्ये खंड पडला की त्यांना राहवत नाही. सतत सत्ता आणि सत्ता एवढेच त्यांना माहित असते. त्यामुळेच आपण सोडून दुसर्‍या कुणाला सत्तेचा प्रसाद मिळत असेल तर ते सरळ पक्षाला तिलांजली देऊन दुसर्‍या पक्षात प्रवेश करतात आणि दुर्दे:व म्हणजे इतर पक्षही त्यांचे जंगी स्वागत करुन त्यांनाच उमेदवारी देतात. निष्कर्ष काय तर तेच ते राजकारणी सतत सत्तेच्या खुर्चीवर बसतात आणि सामान्य कार्यकर्ता हा नेहमी कार्यकर्ताच राहतो.
राजकारणी मंडळी ही चालू असतात असाच सर्वसामान्य समज आहे. त्यावर अशा काही घटना समोर आल्या की शिक्कामोर्तब होते. दलबदलू आणि सत्तापिपासू राजकारणी मंडळींना खर तर जनतेनेच दिवसा तारे दाखवायला पाहिजेत. परंतु ते होताना दिसत नाही. एखाद्या पक्षात ज्यावेळी दलबदलू राजकारणी असतो त्यावेळी तो पक्ष निष्ठा आणि पक्षाची तत्वे याविषयी भरभरुन बोलत असतो. परंतु हा केवळ देखावाच असतो. ज्यावेळी त्याला तिकीट मिळत नाही त्यावेळी तोच दलबदलू नेत्याचा दुसरा चेहरा पहावयास मिळतो. मग त्याने यापूर्वी ज्या पक्षनिष्ठेच्या गप्पा मारलेल्या असतात त्याचे काय? की आपण केले ते नाटक होते असे त्याने सरळ कबुल करावे आणि आपण केवळ सत्ताप्रेमीच आहोत हे अभिमानाने सांगावे. हे राजकारणी इतके हुशार असतात की पक्षबदलाला तात्विक मुलामा देत त्यांचे कसे बरोबर आहे याचे दाखले देतात. जनता देखील त्यांच्या या भूलथपांनाच अनेकवेळा फसते आणि पक्ष न पाहता केवळ व्यक्ती पाहून त्याच्या मागे जाते. हे कोठेतरी थांबले पाहिजे.
पक्षबदलू नेत्यांना जनतेने वेळीच त्यांची जागा दाखविली तर भविष्यात असे अनेक पक्षबदलू नेते निर्माण होणेच थांबेल. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे दुसर्‍यांना संधी द्यायला संबंधित पक्षबदलू नेत्यांना कमीपणा का वाटतो? आजन्म आपणच सत्ता भोगावी असाच त्यांचा समज असतो. म्हणून गंमतीने आण्णा हजारे असे सांगतात की, राजकारणी जेव्हा निधन पावतो तेव्हा त्याला असेच वाटत असते की स्मशानापर्यत मला खुर्चीवरुनच घेवून जावे. आण्णा हे उदाहरण गंमतीने सांगत असले तरी त्यामध्ये सत्य आहे हे कोणीच विसरु नये.
 

सोमवार, 10 मार्च 2014

मनसे विरोध सेनेला महागात पडणार!

महायुतीत मनसेला स्थान असावे जेणेकरुन मतांची फाटाफूट होऊ नये आणि नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात खासदार निवडून द्यावेत अशी भाजपाची इच्छा होती. त्याकरिता भाजपाच्या काही नेत्यांनी प्रयत्नही केले. परंतु याला सेनेने खोडा घातला. प्रसंगी भाजपाच्या नेत्यांवर पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून कडक भाषेत टिकाही केली. त्यामुळे भाजपा नेते मनातून दुखावले गेले होते. गडकरी, तावडे, शेलार यांनी घेतलेली राज यांची भेटीत काय चर्चा झाली याबाबत अनेकांच्या मनात उत्सुकता होती. त्यावरील पडदा काही प्रमाणात काल मनसेच्या वर्धापनदिनी उठला आहे. राज यांनी जी पहिली यादी जाहीर केली त्यावर नजर टाकली असता त्यांचे टार्गेट शिवसेनाच असल्याचे दिसते. त्याचवेळी त्यांनी मोदींना पाठिंबा देऊन भाजपा च्या मनात मनसेबद्दल सहानुभूती निर्माण केली आहे.
मनसे लोकसभेला उतरणार म्हणजे मतांची फाटाफूट होणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. यामुळे निश्‍चितच कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा फायदा होणार आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीतील मनसेला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी पाहिली तर बहुतांशी ठिकाणी मनसे दोन क्रमांवर असल्याचे दिसते. याचाच अर्थ युतीचे उमेदवार अवघ्या काही फरकानेच निवडून आले आहेत. तर काही ठिकाणी मनसे आणि युती यांचे उमेदवार पडले असून तेथे आघाडीचे उमेदवार निवडून आले आहेत. मागील अनुभव लक्षात घेता यंदा तरी युती आणि मनसे हे दोन्ही राजकीय पक्ष विचारपूर्वक निर्णय घेतील असे वाटत होते. परंतु इतिहासावरुन कोणीच काहीही धडा घेतल्याचे दिसत नाही.
जुने हेवे दावे विसरुन सेनेचे पक्षाध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी टाळीसाठी प्रथम हात पुढे केलेला होता. म्हणजे मनसे महायुतीत यावी अशी सुरवातीस शिवसेनेची भूमिका होती. मग नंतर असे काय घडले? की शिवसेनेला मनसे बरोबर युती नकोशी वाटायला लागली. आता मनसेेचे उमेदवार शिवसेनेच्या उमेदवारांसमोर उभे ठाकले आहेत. यामुळे शिवसेनेला विजय वाटतो तितका सोपा नाही. मनसेच्या पहिल्या यादीवर नजर टाकली असता लोकसभा निवडणुकीत मनसे आणि शिवसेना असाच सामना रंगणार असल्याचीच चिन्हे आहेत. याचा तोटा महायुतीलाच होणार अशीच चिन्हे आहेत.

शुक्रवार, 7 मार्च 2014

अतिआत्मविश्‍वास बरा नव्हे!

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी लोकसभेला महाराष्ट्रात युतीच्या जागा अधिकाधिक याव्यात यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. मुंबई येथे त्यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेऊन यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेचे उमेदवार उभे करु नयेत असे मत व्यक्त केले. यावर राज यांनी कोणतीच प्रतिक्रीया दिली नसतानाच शिवसेनेने आणि काही भाजपाच्या नेत्यांनीही या भेटीलाच आक्षेप घेत गडकरी यांच्यावर तोंडसुख घेतले. पाच जणात सहावा कशाला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आणि सगळीच समीकरणे धुळीस मिळाली असे म्हणायला हरकत नाही.
अर्थात ही समीकरणे केवळ लोकसभेपुरतीच होती. यंदाची लोकसभा निवडणुकीला अत्यंत महत्व आहे. नरेंद्र मोदी विरुध्द राहुल गांधी असाच सामना आहे. देशात मोदींची लाट आहे. भाजपाला 272 चा पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यास भाजपा मागे पुढे पाहत नसल्याचेच दिसत आहे. नुकतीच त्यांनी रामविलास पासवान यांच्याशी युती करुन त्याचे संकेत दिले आहेत. बहुधा यामुळेच गडकरी यांनी मनसेला साकडे घातले असेल असे वाटते. मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मनसेने मोठ्या संख्येने मते मिळविली होती. अर्थात ते त्यांचे यशच म्हणायला हवे. परंतु शिवसेनेने आमची मते मनसेने खाल्ली हो! असा प्रचार केला. आणि मनसेला खलनायकाच्या भूमिकेत उभे केले. मनसेचे उमेदवार स्वतंत्रपणे निवडणुकीला उभे राहिल्याने त्याचा फायदा कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीलाच झाला. आणि तेच पुन्हा एकदा सत्तेत आले. हा इतिहास आहे.
साहजिकच इतिहासा बदलण्यासाठीच आणि सेना भाजपाच्या मतांत फाटाफूट व्हायला नको या उद्देशाने गडकरी यांनी काही प्रयत्न केले असतील तर त्याला चुकीचे म्हणता येत नाहीत. भाजपाला आता एकेक जागा महत्वाची आहे. मनसेने त्यांचे उमेदवार उभे केले नाहीत तर सर्व मते युतीला पडतील अर्थात मोदींना पडतील असा साधा सरळ हिशेब गडकरी यांनी केला असल्याचेच दिसते. हे सर्वांना मान्य होणे अवघडच होते. आणि तसेच घडले. मागील  वेळी देखिल आत्मविश्‍वासच युतीला नडला होता. यंदा तरी यामध्ये काही फरक होईल असे वाटले होते. काही काही वेळा अतिआत्मविश्‍वास स्वत:च्याच नाशाला कारणीभूत होतो हेच खरे!

सोमवार, 3 मार्च 2014

विज्ञान प्रसाराची चळवळ राबवूया…

विज्ञान हे सध्या आपल्या आयुष्यातील एक महत्वाचे अंग झाले आहे. त्यामुळेच विज्ञानरुपी वरदान आपल्याला लाभले नसते तर आज आपले जीवन कसे असते? ही कल्पनाही करवत नाही. कदाचित आपण आजही कंदिलाच्या प्रकाशात चाचपडत जंगलातच मुक्काम केला असता. अगदी सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यत नानाविध विज्ञानरुपी उपकरणांशी आपली नाळ जोडली गेली आहे. टिव्ही, ङ्ग्रिज, मोबाईल, संगणक यासंह अनेक वस्तू आज चैन नव्हे तर गरजेच्या झाल्या आहेत. विज्ञान म्हणजे काय? असा प्रश्‍न विचारला तर अनेकजण गोंधळून जातात. परंतु साध्या सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आजूबाजूला घडणार्‍या घटनांना कोणते ना कोणते कारण हे असतेच. त्याचा शोध घेणे व त्याची उकल करणे थोडक्यात निरिक्षण व चिकित्सक प्रयोगातून मिळालेली पध्दतशीर, तर्कसुसंगत माहिती म्हणजे विज्ञान असे आपल्याला म्हणता येईल. असे असले तरीही आज समाजात अद्यापी अंधश्रध्देचा पगडा असल्याचेच जाणवते. लोकांच्यात विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन निर्माण व्हावा यासाठी अनेक महानपुरुषांनी प्रयत्न केले आहेत. हे खरे आहे की, प्रत्येकजण काही शास्त्रज्ञ होऊ शकणार नाही मात्र ज्या गोष्टीचे कारण आपल्याला सापडत नाही अशा गोष्टींना दैवी न मानता त्यामागील विज्ञानाची बाजू शोधण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे एवढे तरी आपण करु शकतो ना!
28 फेब्रुवारी हा दिवस देशात 1987 पासून राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून साजरा केला जातो. 28 फेब्रुवारी हाच दिवस निवडण्यामागील कारण म्हणजे याच दिवशी 1928 साली जगप्रसिध्द शास्त्रज्ञ सर चंद्रशेखर वेंकटरामन अर्थात सी.व्ही.रामन यांनी रामन इङ्गेक्ट हा वैशिष्टपूर्ण शोधनिबंध प्रसिध्द केला होता. तो पुढे ‘रामन इङ्गेक्ट’ म्हणून जगभर मान्यता पावला. या शोधासाठी रामन यांना 1930 साली नोबेल पारितोषिक मिळाले. रामन हे नोबेल मिळविणारे पहिले भारतीय शास्त्रज्ञ होते. पारदर्शी पदार्थातून एकरंगी प्रकाशाचे प्रखर किरण गेले तर काय होईल यावर संशोधन करीत असताना त्यांना मूळ एकरंगी प्रकाशाशिवाय इतर विविध कंपनसंख्या असणार्‍या रेषा वर्णपटलावर उमटलेल्या दिसल्या. यातूनच ‘पारदर्शक पदार्थातून जाताना प्रकाशाचे विकीरण होते हे त्यांनी सिध्द केले. यालाच ‘रामन इङ्गेक्ट’ असे म्हणतात.
भारताला वैज्ञानिक शास्त्रज्ञांची थोर परंपरा लाभली आहे. अगदी बाराव्या शतकातील भास्कराचार्य, आर्यभट्ट यांच्यापासून आधुनिक काळातील जगदीशचंद्र बोस, डॉ. मोक्षगुंडम विश्‍वेश्‍वरय्या, मेघनाद साहा, होमी जहांगीर भाभा, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई,सतीश धवन, जयंत नारळीकर नावे तर किती सांगावीत. शास्त्रज्ञ आणि विज्ञाननिष्ठ नेते यांच्यामुळेच आज आपण विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. यांच्या बरोबरच परदेशी शास्त्रज्ञांने विज्ञानयुगातील योगदान दुर्लक्षित करताच येणार नाही. समाज विज्ञाननिष्ठ व्हावा यासाठीच आपले सर्वात तरुण पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारताला एकविसाव्या शतकात विज्ञानयुगात नेण्याचे स्वप्न पाहिले होते आणि त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास प्रारंभ केला होता. आजघडीला राजीव गांधींचे स्वप्न बहुतांशी प्रमाणात सत्यात उतरल्याचे आपण पाहत आहोत. माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांनी देखिल येथील विज्ञाननिष्ठ युवकपिढीवर विश्‍वास ठेवूनच भारताला 2020 सालापर्यत विकसित राष्ट्रांच्या पंगतीत बसविण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. ते निश्‍चित पूर्ण होईल असा विश्‍वास भारतीयांना आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे कट्टर विज्ञाननिष्ठ होते. ‘दोन शब्दात दोन संस्कृती’ या लेखातून त्यांनी विज्ञानाची कास धरलेला युरोप आणि श्रृतीपुराणाची महती गात बसणारे भारतीय यांची वास्तवनिष्ठ तुलना केली आहे. सावरकर म्हणतात,‘ भारतास काळाच्या तडाख्यातून वाचवायचे असेल तर ज्या श्रृतिस्मृतिपुराणोक्ताच्या बेडीने कर्तृत्वाचे हातपाय जखडून टाकले आहेत ती तोडलीच पाहिजे. ती बेडी तोडणे सर्वस्वी आपल्या इच्छेवर अवलंबून आहे. युरोप चार शतकापूर्वीपर्यंत धर्माच्या अपरिवर्तनीय सत्तेचा दास झालेला होता. आणि त्यापायी आपल्यासारखाच दुर्गतीस पोहचला होता. पण त्याने बायबलास दूर सारुन विज्ञानाची कास धरताच अप – टु – डेट बनला. युरोप गेल्या चारशे वर्षात आमच्यापुढे चार हजार वर्षे निघून गेला. तसे आपल्या भारतीय राष्ट्रासही होणे असेल तर, ‘पुरातनी’ युगाचा ग्रंथ मिटून, ही प्राचीन श्रृतिस्मृतिपुराणादि शासने गुंडाळून आणि केवळ ऐतिहासिक ग्रंथ म्हणून संग्रहालयात ठेवून आपण विज्ञानयुगाचे पान उलटले पाहिजे.’
 विज्ञान दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर थोर शास्त्रज्ञ आणि महान विज्ञानप्रेमी विचारवंत यांच्या विचारांचा जागर केलाच पाहिजे. परंतु तेवढेच करुन न थांबता आपणास काय करता येईल यावर देखिल विचार करुन तो कृतीत आणला पाहिजे. वैज्ञानिक दृष्टीकोन हाच आधुनिक जीवनाचा पाया बनण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. अजूनही कित्येकजणांच्या मानेवर जात, धर्म, पंथ, कालबाह्य रुढी, अंधश्रध्दा यांचे जोखड आहे. त्यांना त्या जोखडातून मुक्त करुन विज्ञाननिष्ठ समाजनिर्मितीमधील एक घटक कसे बनविता येईल यासाठी सर्वांनी सामुहिक प्रयत्न केले पाहिजेत. पालकांनीही मुलांना लहानपणापासून विज्ञानाची गोडी लावली पाहिजे. चला तर मग, विज्ञान दिनाच्या निमित्ताने केवळ एक दिवसापुरतेच उपक्रम साजरे करुन न थांबता सातत्याने विज्ञान प्रसाराची चळवळ राबवूया.

सबका विनाश…

उत्तरप्रदेश येथे भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची नेहमीप्रमाणे दणदणीत सभा झाली. त्याअगोदर त्यांनी एका हिंदी दैनिकाला मुलाखत दिली. त्यामध्ये त्यांनी तिसर्‍या आघाडीची खिल्ली उडवली. तसेच सभेत यंदाच्या निवडणुकीत सबका अर्थात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि कॉग्रेस यांचा विनाश अटख असल्याचे भविष्य वर्तविले आहे. निवडणुकीचे मैदान जवळच आहे. त्यामुळे खरेच सबका विनाश होतो का? ते लवकरच समजेल.
काही राजकारण्यांना जनमानसाची नस समजलेली असते. त्यामध्ये प्रमुख नाव म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचे आहे. लोकांच्या मनात काय चाललेले आहे? याचा अचूक अंदाज त्यांना येतो आणि त्यानुसारच ते सभेच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधताना आपण नेहमीच पाहतो. गुजरात येथे झालेल्या गोध्रा दंगलीचे भांडवल विरोधी पक्षांकडून नेहमी  करण्यात येते. परंतु जे आरोप करतात त्यांच्या राजवटीत किती दंगली झाल्या आहेत हे देखील त्यांनी कधीतरी पाहिले पाहिजे. उदाहरणच घ्यायचे तर  समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत अवघ्या एका वर्षात 150 च्या वर दंगली झाल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या मुझफ्फरनगर दंगलीने दिलेल्या जखमा उत्तरप्रदेश विसरलेला नाही. तर बसपाने उत्तरप्रदेशात काय दिवे लावले ते जनतेने पाहिले आहे. कॉग्रेस विरोधी लाट असल्याने यंदा लोकांना परिवर्तन हवे आहे. साहजिकच गुजरात येथे विकास करुन दाखविलेल्या नरेंद्र मोदी यांची त्सुमानी आल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. आतापर्यत मागील बारा वर्षाच्या कालावधीत मोंदींना पध्दतशीर त्रास देण्याचे अनेक उद्योग कॉग्रेस सरकारने केले परंंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. गुजरात येथील जनतेने मोदींना सलग तीन वेळा प्रचंड बहुमत देऊन मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर विराजमान केले. हे विसरुन कसे चालेल? यंदा मोदी लाट आहे हे कोणीही मान्य करील.
कॉग्रेसने केलेल्या कामांच्या विविध जाहिराती सध्या वाहिन्यांवरुन सुरु आहेत. त्यामध्ये कॉग्रेस शासनाने बक्कळ पैसा खर्च केला आहेे. परंतु हाच पैसा जर खर्‍या अर्थाने विकासाच्या कामाकरिता वापरला असता तर ते योग्य झाले असते असे नागरिकांचे मत आहे. यासह कॉग्रेसने निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या लोकाभिमुख घोषणांचा सपाटा लावला आहे त्या पाहिल्या की मतांच्या राजकारणाशिवाय दुसरे काय दिसते. जनता आता तेवढी निश्‍चितच सुज्ञ झाली आहे. महत्वाचे म्हणजे कॉग्रेस नेत्यांची मोदींच्या विरोधात ज्या प्रकारची भाषा वापरण्यास प्रारंभ केला आहे तो पाहिले की कॉग्रेसीजनांचा तोल सुटला असल्याचेच दिसते. विरोधकच बावचळलेले असल्यामुळे सबका विनाश होतो का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

शुक्रवार, 28 फ़रवरी 2014

टाळ – मृदुंग नव्हे तर झाडू घेऊन स्वच्छतेचे धडे देणारे गाडगेबाबा !

‘आधी केले मग सांगितले’ या उक्तीनुसार महाराष्ट्रातील ज्या संताने जनसमूहाला हाती टाळ – मृदुंग नव्हे तर झाडू घेऊन स्वच्छतेचे धडे दिले त्या गाडगेबाबांची 27 ङ्गेब्रुवारी रोजी जयंती. महाराष्ट्राच्या भूमीत एकापेक्षा एक महान रत्ने होऊन गेली, ज्यांनी समाजाला परिवर्तनाची नवी दिशा दिली. त्यातीलच एक महान रत्न म्हणजे गाडगेबाबा! गाडगेबाबा स्वत: साक्षर नव्हते तर अंगठेबहाद्दर होते. पण त्यांनी दिलेल्या शिकवणुकीमुळे अनेक साक्षर लोकांचे डोळे खाडकन् उघडले आणि स्वच्छतेचे महत्त्व पटल्याने त्यांनीही परिसर स्वच्छ करण्यासाठी हातात झाडू घेतला. आणि अंर्तमनात जमलेली अंधविश्‍वासाची जळमटे देखील साङ्ग केली. माणूस सुशिक्षित असला म्हणजे सुसंस्कृत असेलच याची शाश्‍वती नसते. परंतु गाडगेबाबांनी अशिक्षित आणि सुशिक्षित दोन्ही समाजाला खर्‍या अर्थाने सुसंस्कृत बनविले. आपण आपले घर स्वच्छ ठेवतो आणि घरातील कचरा रस्त्यावर ङ्गेकतो. परंतु समाज हे देखील आपले दुसरे घरच आहे नव्हे ते समाजमंदिर आहे. ते घाण करुन कसे बरे चालेल? हा अत्यंत मोलाचा विचार गाडगेबाबांनी समाजमनात स्वत:च्या कृतीने रुजविला.
गाडगेबांबांचे व्यक्तिमत्व आगळे – वेगळे असेच होते. सध्या प्रसिध्दीचा जमाना आहे. कणभर काम करायचे आणि मणभर प्रचार करायचा हा नवा ङ्गंडा अनेकांनी आपलासा केला आहे. परंतु गाडगेबाबांनी प्रसिध्दीपासून दूर राहून आयुष्यभर निरपेक्षपणे समाजागृतीचे मणभर काम केले आणि आदर्श समाजसुधारक कसा असावा याचे मूर्तीमंत उदाहरण सर्वासमोर ठेवले. गाडगेबाबांचे पूर्ण नाव डेबूजी झिंगराजी जानोरकर. त्यांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील शेणगाव येथे 23 मार्च 1876 रोजी झाला. घरची परिस्थिती हलाखीची होती. दारुने कुंटुंबाचा विनाश कसा होतो हे त्यांनी बालपणीच अनुभवले होते. वडिलांच्या निधनानंतर ते आईबरोबर मामाकडे गेले. गाडगेबाबांचे मन अभ्यासात कधीच रमले नाही. त्यापेक्षा त्यांना रानात गुरे चारायला घेऊन जाण्यातच आनंद वाटायचा. समाजात सुरू असलेल्या अनिष्ट रुढी परंपरा ङ्गेकून द्याव्यात असे त्यांना मनोमनी वाटायचे. परंतु त्याला कृतीची जोड मिळणे गरजेचे होते. स्वत:च्या मुलीच्या बारशाचेवेळी गाडगेबाबांनी एक धाडसी निर्णय घेतला. समाज काय म्हणेल याची पर्वा न करता, त्यांनी परंपरागत रुढीप्रमाणे बारशाचेवेळी उपस्थितांना दारु आणि मटणाच्या जेवणाऐवजी गोडाधोडाचे जेवण दिले. या उदाहरणातून गाडगेबाबांनी समाजासमोर एक आदर्शच घालून दिला. मी योग्य तेच करणार! हेच त्यांनी केवळ शब्दाने नव्हे तर कृतीने सांगितले. समाजात कोणीही व्यक्ती संकटात असली की गाडगेबाबा तेथे धावून जात आणि त्यांना मदतीचा हात देत. आयुष्याच्या अखेरपर्यत गाडगेबाबांनी समाजरुपी ईश्‍वराची पूजा करण्याचे व्रत अंगिकारले होते.
गाडगेबाबांचे मन संसारात ङ्गारसे रमले नाही. 1 ङ्गेब्रुवारी 1905 रोजी त्यांनी संसाराचा त्याग करुन संन्यास स्वीकारला आणि समाजमनाची स्पंदने टिपण्यासाठी तीर्थाटनास प्रारंभ केला. गाडगेबाबा जेथे जात तेथील लोकांत मिसळत असत. त्यांची सुख – दु:खे समजून घेत. यातून त्यांना ग्रामीण आणि शहरी समाजावर मोठ्या प्रमाणावर अज्ञान, अंधश्रध्दा, अनिष्ट रुढी – परंपरा यांचाच पगडा असल्याचे निदर्शनास आले. तो दूर करण्यासाठी त्यांनी आजन्म लोकसेवेचे व्रत अंगिकारले. गाडगेबाबांचा पोशाख म्हणजे हातात खराटा, अंगावर चिंध्या आणि डोक्यावर खापर. यामुळे त्यांना लोक ‘गोधडीमहाराज’असेही म्हणायचे. त्यांच्या हातात नेहमी गाडगे असायचे त्यामुळे त्यांना ‘गाडगेबाबा’ हे नाव पडले.
गाडगेबाबा कधी मंदिरात गेले नाहीत मात्र सायंकाळच्या वेळी ते मंदिराबाहेर कीर्तन,प्रवचन करीत असत. साध्या सोप्या उदाहरणातून ते जनजागृती करीत. त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत असे. गाडगेबाबा तुकाराम महाराजांना गुरुस्थानी मानत असत. कीर्तनातून ते, चोरी करु नका,सावकाराकडून कर्ज काढू नका,व्यसनांच्या आहारी जाऊ नका, देवा धर्माच्या नावाखाली मुक्या प्राण्यांची हत्या करु नका, अस्पृश्यता पाळू नका असे जनतेला सांगत. एखाद्याने त्यांचे  कीर्तन  ऐकले तरी त्या व्यक्तीच्या जीवनात परिवर्तनाचे वारे घोंघावू लागायचे. कीर्तनातून गाडगेबाबा उपस्थितांशी संवाद साधायचे. आपणास आश्‍चर्य वाटेल पण गाडगेबाबांचे कीर्तन ऐकायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,आचार्य अत्रे हे मान्यवर श्रोत्यात बसत असत. डॉ. बाबासाहेबांनी स्वबांधवांच्या अन्यायनिवारणार्थ धर्मांतर करण्यापूर्वी गाडगेबाबांचा सल्ला घेतला होता.  ‘गोपाला गोपाला देवकिनंदन गोपाला’ हे त्यांचे आवडते भजन. त्यांचे कीर्तन कसे असायचे माहितेय? गाडगेबाबांचे चरित्रकार प्रबोधनकार ठाकरे म्हणतात, ‘देवभोळ्या माणसापासून ते शहरी नास्तिकापर्यत, कोणत्याही वयोगटातील लोकांना गाडगेबाबा आपल्या कीर्तनात सहजपणे गुंतवून ठेवत. आपले तत्त्वज्ञान पटवून देत. त्यांच्या कीर्तनाचे शब्दचित्र उभे करणे माझ्या ताकदीबाहेरचे काम आहे.‘
गाडगेबाबा स्वत: शिकलेले नव्हते तरीही त्यांनी निरक्षर समाजाला शिक्षणाचे महत्व पटवून दिले. लोकांच्या ह्रदयात समाजकार्याची मशाल प्रज्वलित केली. भुकेलेल्यांना अन्न मिळण्यासाठी अन्नछत्रे उभारली. गरीब मुलांना शिक्षण देेण्यासाठी शाळा चालविल्या, महत्त्वाच्या शहरात धर्मशाळा उभारुन अनेकांना निवारा उपलब्ध करुन दिला. रस्ते साङ्ग करुन समाजाला स्वच्छतेचे महत्व पटवून दिले. एक ना दोन! गाडगेबाबांच्या उपदेशास अनुसरुन आपण आपल्या जीवनात काही समाजोपयोगी गोष्टीचे पालन जरी आपण प्रत्येकाने केले तरी सामाजिक परिवर्तन होण्यास वेळ लागणार नाही.

गुरुवार, 27 फ़रवरी 2014

आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने…

स्वातंत्र्यपूर्वकाळात स्त्रियांवर समाजव्यवस्थेने अनेक बंधने लादलेली होती. कित्येकजणींनी त्या बंधनातच राहणे पसंत केले तर काही स्त्रियांनी मात्र ‘ती’ बंधने झुगारली आणि विविध क्षेत्ररुपी विस्तीर्ण अशा अवकाशात उत्तुंग भरारी घेतली. कालांतराने अन्य स्त्रियांनी त्यांचेच अनुकरण केले. स्त्रियांनी कोणतेही शिक्षण न घेता केवळ ‘चूल आणि मूल’ यातच रममाण व्हावे अशी सर्वसाधारण समाजमनाची धारणा असलेल्या काळात पुण्यातील एका धाडसी स्त्रीने पतीच्या मदतीने वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जेव्हा थेट परदेशवारी केली तेव्हा त्या दांपत्यावर काय भयंकर परिस्थिती ओढवली असेल याची नुसती कल्पना तरी करुन बघा! मनात जिद्द आणि आत्मविश्‍वास असला की येणारे सर्व अडथळे सहजी पार करता येतात हेच खरे! भारतातील पहिल्या महिला वैद्यकीय अधिकारी अर्थात डॉक्टर असे नामाभिधान मिळविणार्‍या त्या धाडसी स्त्रीचे नाव म्हणजे डॉ. आनंदीबाई जोशी!
आनंदीबाई यांचा जन्म पुण्यात 31 मार्च 1865 रोजी झाला. आनंदीबाईंचे पूर्वाश्रमीचे नाव यमुना होते. पूर्वीच्या काळी बालविवाहाची प्रथा होती. त्या प्रथेस अनुसरून वयाच्या अवघ्या नवव्या वर्षी आनंदीबाईंचा विवाह तिच्याहून अकरा वर्षांनी मोठ्या असणार्‍या गोपाळराव जोशी यांच्याशी झाला. गोपाळराव कल्याण येथे पोस्ट ऑङ्गिसात कारकून म्हणून कार्यरत होते. त्याकाळी रावबहाद्दुर गोपाळ हरी देशमुख म्हणजेच लोकहितवादी यांची ‘प्रभाकर’ नावाच्या साप्ताहिकात प्रसिध्द होणारी सुधारकी  विचारांची बहुचर्चित ‘शतपत्रे’ गोपाळराव आवडीने वाचत असत. कळत नकळत त्यातील विचारांचा पगडा गोपाळरावांवर बसण्यास प्रारंभ झाला होता. साहजिकच समाजाचा विरोध झुगारुन गोपाळरावांनी आनंदीबाईंना इंग्रजी शिकविण्यास प्रारंभ केला आणि तो तडीस नेला.
दरम्यानच्या काळात आनंदीबाईनी वयाच्या चौदाव्या वर्षी एका मुलास जन्म दिला परंतु वैद्यकीय सुविधेअभावी अवघ्या दहा दिवसातच त्याचा मृत्यू झाला. याचा ङ्गार मोठा मानसिक आघात आनंदीबाई यांच्यावर झाला. यामुळे खचून न जाता आनंदीबाईंनी कितीही कष्ट पडले तरी शिकून डॉक्टर होण्याचा निश्‍चय केला. यात त्यांचा, ‘भविष्यात वैद्यकीय सेवेअभावी अन्य स्त्रिया पुत्रप्रेमाला पारख्या होऊ नयेत.’ हाच हेतू होता. आता, वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे म्हणजे परदेशवारी आली! साहजिकच समाजविरोध आणि पैशाचा प्रश्‍नही आलाच. परंतु इच्छा असली की मार्ग निघतो असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे जोशी दांपत्य करीत असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आणि अमेरिकेतील एका जोडप्याच्या मदतीने 1883 साली वयाच्या एकोणीसाव्या वर्षी आनंदीबाईंना अमेरिकेतील ‘वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑङ्ग पेन्सिल्व्हानिया’ या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. कमी वयात प्रचंड दगदग झाल्याने त्याचा ताण आनंदीबाईंना झेपला नाही. त्यांची प्रकृती ढासळू लागली. अशा स्थितीतही त्यांनी प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करीत वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले आणि 11 मार्च 1886 रोजी त्या भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर बनल्या. त्यांना एम.डी.ही पदवी मिळाली. आनंदीबाईंनी महाविद्यालयात जो प्रबंध सादर केला त्याचे नाव होते,‘हिंदू आर्य लोकांमधील प्रसूतीशास्त्र’. डॉक्टर ही पदवी मिळाल्यानंतर व्हिक्टोरिया राणीनेही त्यांचे खास अभिनंदन केले होते. अमेरिकेतील महाविद्यालयात झालेल्या पदवीदान समारंभास भारतातून स्वत: गोपाळराव आणि समाजसेविका पंडिता रमाबाई रानडे या उपस्थित होत्या.
आनंदीबाई जेव्हा भारतात परतल्या तेव्हा त्यांचे चांगले स्वागत झाले. परंतु अमेरिकेतून परतत  असतानाच त्यांना क्षयरोगाची बाधा झाली. बोटीवर कोणत्याही गोर्‍या वैद्यकीय अधिकार्‍याने आनंदीबाईंवर उपचार केले नाहीत कारण काय तर म्हणे, आनंदीबाई या गौरवर्णीय नाहीत! आणि भारतात परतल्यावर येथील वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी देखील महिला डॉक्टरवर उपचार करण्यास नकार दिला. क्षयरोगाकडे दुर्लक्ष करुन त्यांनी कोल्हापूर येथील अल्बर्ट एडवर्ड रुग्णालयात महिला कक्ष प्रमुख म्हणून कार्यभार हाती घेतला. दुर्दैवाने आजार बळावत गेला आणि 26 ङ्गेब्रुवारी 1888 रोजी पुणे येथे त्यांना मृत्यूने गाठले. अवघे बावीस वर्षे आयुष्य मिळून देखील त्यांनी खूप मोठे कार्य केले परंतु त्याचे ‘महत्त्व’ त्याकाळातील अनेकांना कळलेच नाही.
स्वत: डॉक्टर होऊनही कोणावरही उपचार करण्याचे भाग्य आनंदीबाईंना मिळाले नाही यासारखी दुर्दैवाची दुसरी गोष्ट नाही. पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर म्हणून आपल्यापैकी कितीजणांना आनंदीबाईंचा परिचय आहे माहित नाही. पण अमेरिकेतील जनतेने मात्र आनंदीबाईंची दखल घेतली. तेथील नागरिक असलेल्या कार्पेटर नावाच्या इसमाने त्यांच्या कुटुंबाच्या स्मशानात आनंदीबाईंचे प्रतिकात्मक थडगे बांधले आणि त्यावर,‘आनंदी जोशी, एक तरुण हिंदू ब्राह्मणकन्या.परदेशात शिक्षण घेऊन डॉक्टर पदवी मिळविणारी पहिली भारतीय स्त्री’ अशी अक्षरे कोरुन त्यांच्या स्मृतींचेच अनोख्या पध्दतीने जतन केले. स्त्रियांचे आरोग्य हा कुटुंबाचा मौल्यवान ठेवा असल्याचे म्हणतात. बहुधा हे लक्षात घेऊनच आनंदीबाईंच्या स्मृतीदिनी म्हणजेच 26 ङ्गेब्रुवारी हा दिवस शासनातर्ङ्गे राष्ट्रीय महिला आरोग्य दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. आज देखील स्त्रियांपुढे आरोग्य विषयीच्या विविध समस्या ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने त्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्त्रियांमध्ये आणि समाजात देखील जनजागृतीचे कार्य अधिक जोमाने करण्याचा निश्‍चय आपण सर्वांनीच करुया

गुरुवार, 13 फ़रवरी 2014

टोलच्या मुद्दयावर विरोधकांची एकी का नाही?

नेहमीप्रमाणे शिवसेनेचा मुद्दा मनसेने सफाईने उचलला आणि त्यावर आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. काहींना ती पिपाणी वाटली, काहींना नुसतीच गर्जना वाटली तर काहींना नाटकाचा ड्रामा वाटला. परंतु मनसैनिकांनी कमी कालावधीकरीता आंदोलन करुन अपेक्षित ते यश मिळविले असल्याचे तरी प्रथमदर्शनी दिसत आहे. वास्तविक  कोल्हापूर टोलप्रश्‍नी आंदोलनात शिवसेनेने पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील टोलप्रश्‍न शिवसेना आता हातात घेणार आणि रान पेटवणार असे वाटत असतानाच अचानक मनसेने त्यात उडी घेतली. पुणे येथील भाषणात राज ठाकरे यांनी मुद्देसुद मुद्दे मांडून टोलचा पोलखोल केली. आणि कालच्या रास्ता रोको आंदोलनाची हाक दिली. अन्यायी टोल हटलाच पाहिजे यावर जर एकमत होत असेल तर टोलविरोधी आंदोलनात सर्व विरोधी पक्ष का एकवटत नाहीत? हाच प्रश्‍न सामान्यांना पडला आहे. प्रत्येक प्रश्‍नाकडेच राजकीय चष्म्यातून पहायचे बंद केले पाहिजे. निवडणुकांकडे पाहून दुसर्‍यांचे आंदोलन कसे फ्लॉप झाले याबाबत प्रसारमाध्यमांना बाईट देण्यापेक्षा समाजकारणाला महत्व दिले पाहिजे असेच सामान्यांचे मत आहे.
सत्ताधारी पक्ष हा टोलच्या बाजूने आहे हे आता स्पष्ट झालेले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, भाजपा , आरपीआय आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनांची महायुती झालेली आहे. मनसे स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविणार आहे. असे असले तरी वरील सर्व पक्ष हे विरोधी पक्ष आहेत. त्यामुळे शासनाच्या विरोधात जर एखादे आंदोलन असेल तर त्यात केवळ ज्यांनी आंदोलन पुकारले आहे तोच पक्ष का सहभागी होतो? इतर पक्षांना त्या पक्षाबाबत अस्पृश्यता का वाटते? हे कळत नाही. ज्या पक्षाने आंदोलन पुकारले आहे त्याला त्याचा राजकीय लाभ होणार यात शंका नाही. परंतु असे असले तरीही इतर विरोधी पक्ष संबंधित आंदोलनात सहभागी झाले तर निश्‍चितपणे त्यांच्याबद्दलचा आदर वाढण्यास मदत होईल यात शंका नाही. परंतु राजकारण एक्के राजकारण हेच एकदा धोरण ठरल्यावर दुसरी अपेक्षाच नाही.
आता मनसेने टोलप्रश्‍नावर केवळ हमरस्त्यावर आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रभाव शहरात काही दिसला नाही हे खरे आहे. केवळ पाच तास आंदोलन केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आज सकाळी 10 वाजता चर्चेसाठी राज ठाकरे यांना बोलावले आहे. चर्चा फिस्कटली आणि सरकारने कोणतेही ठोस आश्‍वासन दिले नाही असे गृहीत धरले तरी दि. 21 चा दिवस मनसेच्या हातात आहे. कारण त्या दिवशी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. स्टेप बाय स्टेप आंदोलन कसे करायचे याचे हे चांगले उदाहरण आहे. एकदमच रुद्रावतार धारण केला की समाजात चुकीचा संदेश जातो. परंतु समोरच्याला योग्य मुदत देऊन नंतर आक्रमकपणे आंदोलन केले तर त्या आंदोलनास सामान्यांचा पाठिंबा मिळतो हे सूत्र मनसेने धरले आहे. आज म्हणावा तसा तमाशा झाला नसला तरी नजीकच्या काही दिवसात महाराष्ट्रात तमाशा होणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सध्या तरी मनसेचे एकला चलो असेच धोरण आहे. आता याचा फटका महायुतीला किती प्रमाणात बसतो ते नजीकच्या काळातच समजेल.

 

बुधवार, 12 फ़रवरी 2014

लक्ष आजच्या ‘तमाशा’ कडे!

राज ठाकरे यांनी पुण्यातील सभेपूर्वी दिलेला इशारा आज सत्यात उतरणार आहे. नऊ तारखेला सभेत मुद्दे मांडल्यावर महाराष्ट्रात काय ‘तमाशा’ होतो ते बघा अशा अर्थाचे वक्तव्य राज यांनी केले होते. अखेर तो दिवस उगवला आहे. आज कोणत्याही परिस्थितीत लोकशाही मार्गाने राज्यातील सर्व हमरस्ते जाम करण्यात येतील असा इशारा काल सायंकाळी घेतलेल्या पत्रकार बैठकीत राज यांनी दिल्याने आता सर्वाचेच लक्ष आज काय होणार? याकडेच लागून राहिले आहे. शिवसेनेच्या सामना या मुखपत्रातून ‘राज यांचे नाव बदलून नवे नाटक’ अशी टिका करण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना ज्यांच्या अंगावर साधी डास मारल्याचीही केस नाही त्यांनी याबाबतीत बोलू नये असा ठाकरी सल्ला राज यांनी देतानाच सरकारला याप्रश्‍नी दि. 21 फेब्रुवारी पर्यत हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची मुदत दिली आहे. एकूणच अजून काही दिवस तरी महाराष्ट्र ढवळून निघणार असून सतत राज यांचेच नाव चर्चेत राहणार आहे.
मनसे म्हणजे तोडफोड हे समीकरण झाले असताना आज मनसैनिक चक्क अहिंंसात्मक पध्दतीने आंदोलन करणार असल्याने अनेकांना आश्‍चर्य झाले असेल परंतु हा बदल अल्पकाळासाठीच आहे. कारण राज यांनी कालच्या पत्रकार बैठकीत दि. 21 पर्यत या प्रश्‍नाचा निकाल लागला नाही तर आम्हाला आमच्या स्टाईलने आंदोलन करावे लागेल अशी धमकीच राज्य सरकारला दिली आहे. परवाच्या सभेत राज यांनी जे टोलप्रश्‍नी मुद्दे उपस्थित केले ते बिनतोड असेच होते. त्यामुळे शिवसेनेसह भाजपानेही केवळ विरोधाला विरोध हे  धोरण ठेवून उपयोग नाही. शिवसेनेकडून मनसेवर नाटक कंपनी म्हणून टिका करण्यात आली असली तरी महाराष्ट्रात याच नाटक कंपनीने सेनेच्या तोंडास फेस आणला होतो हे विसरुन कसे बरे चालेल?
टोलप्रश्‍नी म्हणावा तसा जनतेचे समर्थन राज यांना मिळत नसल्याचेच दिसत होते. कारण आतापर्यंतचे आंदोलन हे हिंसक पध्दतीचे होते. परंतु आज होणार्‍या आंदोलनात सामान्य नागरिक सहभागी होतात का ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मुंबई येथील आझाद मैदानावर धर्मांधांनी केलेल्या दंग्यानंतर राज यांनी जो भव्य मोर्चा काढला होता. त्याला खरेच प्रतिसादही चांगला मिळाला होता यात वादच नाही. त्यामुळे जनतेचाच प्रश्‍न घेऊन निघणार्‍या 21 च्या मोर्चाकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. तोपर्यत सरकारने ठोस पावले उचलली तर चांगले होईल अन्यथा त्यानंतर तोडफोडीचेच सत्र महाराष्ट्रात पहावयास मिळेल हे नक्की!

 

मंगलवार, 11 फ़रवरी 2014

धरणे, जाळपोळ, तोडाफोडी!

सध्या देशात काय सुरु आहे तेच सामान्य माणसाला कळेनासे झाले आहे. तिकडे दिल्लीत मुख्यमंत्री स्वत: रस्त्यावर उतरुन धरणे आंदोलन करतात तर त्यांचे समर्थक पोलिसांशी आमने सामने भिडतात, महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे टोल घेताना कोणी  आडवे आले तर तुडवा असा आदेश देतात. कहर म्हणजे सत्ताधारी असणार्‍या राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार एस.टी. जाळण्यापेक्षा सरळ मंत्र्यांच्या गाड्याच जाळा असा सल्ला आंदोलकांना देतात. काय चालले आहे काय? महात्मा गांधीच्या या भारतात शांततामय पध्दतीने आंदोलन करण्यास बंदी आहे का? जर नेतेमंडळीच हातघाईवर आली तर कार्यकर्ते बिथरणार नाहीत तर काय? आणि मग राडा झाला तर त्याला जबाबदार कोण? असाच प्रश्‍न सामान्यांना पडला आहे.
सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे म्हटले जाते. परंतु या म्हणीला काही प्रमाणात का होईना परंतु दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी ब्रेक लावायचा प्रयत्न केला आहे. केजरीवाल यांना आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी आहे. त्यामुळे ते जरी मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांच्यातील आंदोलनाचा सुप्त गुण काही जाताना दिसत नाही. त्यामुळेच गणतंत्र दिवसाच्या काही दिवस अगोदर ते रस्त्यावर उपोषणाला बसले होते. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांच्यात बाचाबाची झाली. त्याचे पर्यवसन हाणामारीत झाले नसले तरच नवल. तुम्हाला जर उपोषणाला बसायचे होते तर रस्त्यावर बसायची काय गरज होती? जंतर मंतर, रामलीला मैदान रिकामीच होता ना! पण आपली दखल मिडीयाने घ्यावी अशी काहींची इच्छा असते त्याला आपण काय करणार? तिकडे दिल्लीत अशी तर्‍हा तर महाराष्ट्रात थेट तोडफोड आणि जाळपोळीचेच आदेश वरिष्ठ नेते देताना दिसत आहेत.
महाराष्ट्रात टोल आंदोलनाचा विषय गाजतो आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता प्रत्येक पक्षालाच या आंदोलनाचे श्रेय घ्यायचे आहे. मग त्यात मनसे तरी कशी मागे राहिल बरे? टोलचा मुद्दा कोणाचा? याच मुदयावरुन शिवसेना आणि मनसे यांच्यात कलगीतुरा रंगलेला पहायला मिळाला. तर आपणच अधिक आक्रमक आंदोलन करतो हे सिध्द करण्यासाठी की काय काही दिवसापूर्वी राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना तुडवातुडवी करण्याचाच आदेश दिला. त्यांच्या आदेशाने दोन दिवस राज्यात तुडवातुडवीचा ट्रेलर पहावयास मिळाला. त्यामुळे जनजीवन ढवळले गेले. परंतु नंतर सर्व शांत झाले. पुण्यात राज ठाकरे यांच्या काल झालेल्या सभेला देखिल चांगली गर्दी झाली होती. आता सभेनंतर महाराष्ट्रात काय धुमाकुळ घातला जातोय याकडेच सार्‍यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. विरोधी पक्षांनी तोडफोडीची भाषा केली तर एकवेळ समजण्यासारखे आहे. परंतु जर सत्ताधारी असणार्‍या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जाळपोळीची भाषा केली तर त्याला काय म्हणावे? पुणे येथील कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना खास. सुप्रिया सुळे यांनी अजब सल्ला दिला आहे. जळालेल्या एस टी पाहून वाईट वाटते त्यामुळे जाळायच्याच असतील तर नेत्यांच्या गाड्या जाळा असे त्यांनी सांगितले. हा सल्ला शिरसंवंद्य मानून कार्यकर्त्यांनी आता नेत्यांच्या गाड्या जाळल्या तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. राजकीय नेत्यांनी आपण काय बोलतो आणि काय कृती करतो याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा समाजात अशांतता पसरण्यास वेळ लागणार नाही.

शुक्रवार, 7 फ़रवरी 2014

बरे झाले बॉम्बस्फोटात संघाचे नाव आले!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना मालेगाव आणि समझौता एक्सप्रेस मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाची पूर्ण कल्पना होती आणि त्या स्फोटांना त्यांचा आर्शीवाद होता असा सनसनाटी (अर्थात प्रसारमाध्यमांच्या नजरेतून ) आरोप संशयीत आरोपी असिमानंद यांनी कॅरावॅन नावाच्या ऑनलाईन मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. यामुळे आता पुढील काही दिवस तरी प्रसारमाध्यमांना चर्चेसाठी नवीन विषय मिळाला आहे. देशात मोदी लाट असल्याने या ना त्या कारणाने हिंदुत्ववादी संघटना अथवा पक्षाच्या गंडस्थळावरच अर्थात प्रमुख नेत्यांवरच वार करण्याची केलेली ही नियोजनबध्द आखणी असू शकते. कारण असीमानंद यांच्या वकीलांनी तत्काळ असीमानंद यांनी अशी कोणतीच मुलाखत कोणत्याच मासिकाला दिली नसल्याचे सांगितले आहे. यापूर्वीही असिमानंद यांच्या माध्यमातून खळबळजनक आरोप काहींनी केले होते. परंतु कालांतराने असीमानंद यांनीच न्यायालयात पोलिसांच्या दबावामुळे आपण त्यावेळी तसे बोललो होतो असे स्पष्टपणे सांगितल्याने पोलीस आणि काही प्रसारमाध्यमे तोंडावर पडली होती. त्यामुळे आता या नव्या आरोपांचा धुरळा किती दिवस उडणार याकडेच सार्‍यांचे लक्ष आहे.
भाजपा विरोधकांच्या मतानुसार देशाच्या पंतप्रधानपदी हिंदुत्ववादी माणूस बसता कामा नये. आणि नरेंद्र मोदी तर 20 वर्षाहून अधिक काळ संघाचे प्रचारक होते. म्हणचे कट्टर हिंदुत्वावादी ! त्यामुळे मोदींना विरोध केलाच पाहिजे. विरोधकांनी मोदींना अडकविण्यासाठी सर्व प्रयत्न करुन पाहिले, अजूनही करीत आहेत. परंतु मोदींवर डागल्या गेलेल्या आरोपांच्या फैरींचा काहीच उपयोग झाला नाही. उलट जितक्या वेळेला मोदींवर आरोप केले गेले तितक्या वेळेला सर्वच प्रसारमाध्यमांमध्ये मोदींच्याच नावाची चर्चा झाली आणि त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे मोदी यांनाच मिळाला आहे. हे कोणीच नाकारत नाही. निदान आपण ज्यावेळी आरोप करतो त्यावेळी आपल्याकडे योग्य पुरावा आहे का? याचीची चाचपणी संबंधित करीत नाहीत यासारखे दुर्दे:व दुसरे कोठले?
2006 ते 2008 या कालावधीत समझौता एक्सप्रेस, हैद्राबादमधील मक्का मशीद, अजमेर दर्गाह आणि मालेगाव येथे बॉम्बस्फोट झाले. याप्रकरणी तपास यंत्रणेने अनेक हिंदुत्ववादी नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे. परंतु  पाच वर्षाहून अधिक कालावधी उलटूनही एकही आरोप तपास यंत्रणेतील अधिकारी सिध्द करु शकलेले नाहीत. साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्यासह अनेकांना जामिनही मिळू नये यासाठी कसे प्रयत्न करण्यात येत आहेत ते जनतेसमोर आहे. मध्यंतरी पनवेल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयीत विक्रम भावे यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटामागील अदृश्य हात नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यातून वाचकांपुढे बरीत आतील माहिती आली आहे.
बॉम्बस्फोटातील महत्वाचा संशयीत आरोपी जर तुरुंगात असेल तर त्याची मुलाखत कोणतेही प्रसारमाध्यम घेऊ शकते का? असाच प्रश्‍न सामान्यांना पडला आहे. असीमानंद यांना जामिन मिळाल्याचे वाचनात नाही. म्हणजेच तथाकथित मुलाखत पत्रकारांनी तुरुंगात जाऊनच घेतली असणार यात शंका नाही. एकवेळ असीमानंद यांनी मुलाखतीत व्यक्त केलेल्या विचारात तथ्य आहे असे गृहीत धरले तर आतापर्यत तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांना तत्काळ घरी बसवायला पाहिजे व इतके वर्षे तपासकामात जो जनतेचा पैसा खर्च झाला तो त्यांच्याकडूनच वसूल केला पाहिजे. पाच वर्षात जे संबंधित तपास अधिकार्‍यांना जमले नाही ते एका मुलाखतीने केले आहे. याचा अर्थ काय घ्यायचा? यापुढे सरकारने तपास यंत्रणाकडे प्रकरण सोपविण्याच्या ऐवजी ते सरळ कॅरावॅन नावाच्या ऑनलाईन मासिकाच्या संपादकांकडेच सोपवावे. अथवा आरोपी अटक झाला की लगेच त्याची मुलाखत घेण्याची प्रथा सुरु करावी म्हणजे निदान तपास कामात खर्च होणारा अनावश्यक पैसा तरी वाचेल.
काही महिन्यांनी लोकसभेची रणधुमाणी सुरु होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय चष्म्यातूनच बघण्याकडे अनेकांचा कल आहे. साहजिकच केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांनी असीमानंद यांच्या दाव्यात तथ्य असू शकते असे सूचक विधान केले आहे. भाजपाने देखिल हे प्रकरण कॉग्रेस प्रायोजित असल्याचे सांगितले आहे. परंतु असे आरोप करीत बसण्यापेक्षा वस्तुस्थितीला सामोरे जाणे केव्हाही चांगले. बॉम्बस्फोटामागे कोणीही असो त्याची चौकशी ही व्हायलाच हवी या मताशी कोणीच दुमत नाही. साहजिकच केंद्रीय गृहमंत्र्यांना तसे वाटत असेल तर त्यांनी  सरसंघचालकांची चौकशी केली तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. चौकशी झाली तर एका अर्थाने बरेच होईल कारण त्यानिमित्ताने प्रसारमाध्यमांमध्ये 24 तास संघाचे नाव येईल. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणावर चर्चा होतील आणि नागरिकांना सत्य काय ते समजेल. हे प्रकरण बुमरँग होण्याचीच अधिक लक्षणे असल्याचा राजकीय निरिक्षकांचाा अंदाज आहे. आतापर्यत दोन वेळा संघावर शासनाने बंदी घातली होती. परंतु त्यानंतर संघाची ताकद कित्येक पटींनी वाढल्याचा अनुभव शासनाने घेतला आहे. आात या प्रकरणात निवडणुकीच्या आधी सरकार काहीही करु शकते अशी सरकार विरोधकांमध्ये चर्चा आहे.  विनाशकाले विपरीत बुध्दी असे एक वचन आहे. त्या वचनाचा प्रत्यय नागरिकांना वारंवार येत असतो हेच खरे!

गुरुवार, 6 फ़रवरी 2014

जबरदस्त!

भोपाळ येथे काल एक जबरदस्त घटना घडली. जबरदस्तीने किस करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या एका युवकाला किस देऊन त्याची जीभच तोडण्याचा पराक्र एका हाविद्यालयीन युवतीने केला आहे. यानंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊन प्रसाराध्यांशी बोलताना तीने ला त्या युवकाला जनची अद्दल घडवायची असल्यानेच ी त्याची जीभ तोडली. आता त्या युवकाला जन्भर किस करता येणार नाही असे सांगितले. यावरुन त्या युवतीचे विचार अत्यंत स्पष्ट आहेत हेच स्पष्ट होते. छेडछाडीच्या घटना घडतातच परंतु त्याध्ये किती युवकांना शिक्षा होते. भोपाळच्या युवकाला अशी शिक्षा झाली आहे की त्याला एकच शब्द आहे तो म्हणजे जबरदस्त!
युवतींची छेडाछेडीच्या घटना बर्‍याच वेळा घडतात. परंतु त्यातील काहीच घटना पोलीस ठाण्यापर्यत जातात आणि क्वचित काहींना शिक्षा होतात हे आपण पाहतो. परंतु भोपाळच्या युवतीने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली परंतु छेडाछेडीची तक्रार नोंदवायला नव्हे तर जबरदस्तीने किस घेतलेल्या युवकाची जीभ आपण तोडली हे सांगायला! भोपाळ येथील कलानगर विभागातील कलेश र्शा नावाच्या युवकाने एका अठरा वर्षीय युवतीची छेडछाड केली व तिच्याकडे किस ागितला. युवतीने त्याला विरोध केला. परंतु कलेश ऐकायला तयार नव्हता. त्याुळे युवतीने त्याला किस दिला.परंतु त्याचवेळी त्याची जीभ दातात पकडून अशी चावली की जीभेचा तुकडाच पडला. वासनांध युवकाला त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी यापेक्षा दुसरा कोणता पर्याय तीला दिसला नाही. आणि तोच पर्याय बरोबर होता असे त अनेकांचे झाले तर ते चुकीचे नाही.
युवतींची छेड काढणार्‍याला जर पोलिसांकडून शिक्षा होत नसेल तर ग भविष्यात अशाच घटनांची पुनरावृत्ती घडल्यास नवल नाही. कारण जर तक्रार नोंदवूनही न्याय ळित नाही अशी जर जनभावना र्निाण झाली तर युवतींनी जशास तसे चा पर्याय स्विकारला तर त्यात काही गैर आहे का? कोणत्याही प्रकरणात आरोपींना कडक शिक्षा जोपर्यत प्रत्यक्षात होत नाही तोपर्यत अन्यायाचा रेषो कधीच की होणार नाही. आणि वारंवार अशा घटना घडतील

 

बुधवार, 5 फ़रवरी 2014

पाकड्यांवर एकतर्फी प्रेम कशाला?

भारत पाकिस्तानच्या संयुक्त बँडचा कार्यक्रम घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली मुंबईतील पत्रकार बैठक शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावली. पाकचे सैनिक आपल्या देशात घुसखोरी करुन जवानांची मुंडकी कापून नेतात, पाक दहशतवादी देशाला एक दिवसही शांतपणे झोपू देत नाहीत असे असताना कशाला पाहिजेत बँडची फालतू नाटके? असाच प्रश्‍न सामान्यांच्या मनात निर्माण झाला होता. नियोजित बॅडचाच बॅडबाजा वाजवून शिवसेनेने देशवासियांच्या मनातीलच भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे. परंपरेप्रमाणे याला कॉग्रेसने निवडणुक स्टंटचे नाव दिले आहेे. त्याच कॉग्रेस सरकारला  पाकप्रेमाचे भरते आल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा भारत पाक बससेवा सुरु करण्याचे सुतोवाच केले आहे. पाकला जशास तसे उत्तर द्यायचे सोडून आपले सरकार पाकला लव्हलेटर लिहिण्यातच मग्न असल्याचेच चित्र दिसते.
पाकने आता आपल्या सरकारचे पाणी जोखले आहे. जमीन मऊ लागल्यानेच पाकचे हस्तक आता कोपराने येथील जमीन खणत आहेत. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करुन पाकचे कलावंतांना भारतीय रंगमंचावर त्यांची कला सादर करु द्यायची नवी प्रथा काही महाभागांनी पाडली आहे. या प्रकाराला कोणी विरोध केला की कलेच्या प्रांतात राजकारण कशाला आणायचे? असे बोंबलायला हे पाककलावंतप्रेमी मोकळेच असतात. परंतु आपले कलावंत जेव्हा पाकमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यास जातात तेव्हा मात्र पाकमध्ये त्यांना विरोध होतो. भारतील संगीत क्षेत्रातील ग्यानकोकीळा असलेल्या लता मंगेशकर यांना हा अनुभव आला आहे. इतर कलावंतांचा देखिल अनुभव वेगळा असण्याची शक्यता नाही. मग असे असताना एकतर्फी प्रेम करण्याचा आपण मक्ता घेतला आहे का? म्हणजे पाकने नेहमी आपल्याला कानफटावायचे आणि आम्ही मात्र त्यांना गुलाबाचे फुल द्यायचे. याला राष्ट्रकारण म्हणतात का?
शिवसेनेने योग्य तेच केले. पाक कलावंताचे नशीब म्हणायचे की त्यातल्या कोणी शिवसैनिकांचा मार खाल्ला नाही. हे जे कलावंत असतात त्यांनी कधी तरी भारतावरचे हल्ले थांबवा असे पाकला सांगितले आहे का? पाकचा साधा निषेधही करण्याचे सौजन्य ते पाळत नाहीत. आणि आम्ही त्यांना सन्मान द्यायचा. असतील ते मोठे कलावंत पण ते त्यांच्या देशात! भारतात येऊन सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा बुरखा घेऊन नखरे केले तर असाच प्रसाद मिळेल हा धडाच काल शिवसेनेने घालून दिला आहे. यापूर्वीही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांच्या आदेशाने पाक कलावंतानी शिवसेनेचा दणका अनुभवला आहे. आता यावर कॉग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी हा प्रकार म्हणजे शिवसेनेचा निवडणुक स्टंट असल्याचे म्हटले आहे. पाकड्या कलावंताना विरोध करणे हा कोणाला निवडणूक स्टंट वाटत असेल तर त्यावर काय बोलणार? दलवाई साहेबांनी एकदा निवडणुक स्टंट कशा कशाला म्हणायचे याची अधिकृत यादीच एकदा जाहीर करावी. म्हणजे नागरिकांना तरी समजेल की निवडणुक स्टंट कशाला म्हणतात ते? म्हणजे राजकारण कोण करीत आहे ते जनतेला समजेल. आता तरी शिवसेनेने घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचेच अनेकांचे मत आहे हे नक्की !

शुक्रवार, 31 जनवरी 2014

आडवे आलेत आता तुडवा की!

'कोणत्याही परिस्थितीत मनसैनिकांनी टोल भरायचा नाही. समजा कोणी आडवे आले तर त्यांना तुडवा' अशी प्रक्षोभक भाषा वापरणार्‍या मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या पक्षातील मनसैनिकांनी अवघ्या दोन दिवसातच टोल आंदोलन गुंडाळल्याचे चित्र आहे. दोन दिवस टोलफोडीचा स्टंट केला आणि आता तुडवातुडवी करणारे मनसैनिक शांत आहेत. त्यांनी शांतच राहवे अशीच सामान्यांची इच्छा आहे. कारण तोडफोडीतून काहीच साध्य होत नाही. शिवसेनेने कोल्हापुरात प्रथम टोलविरोधाची ठिणगी टाकली आणि त्याचे रुपांतर वणव्यात झाले. या आंदोलनात संपूर्ण जनताच सहभागी झाली होती. मात्र मनसेच्या आंदोलनात सामान्य जनता सहभागी झालेली दिसत नाही. कारण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अचुक टायमिंग साधत लोकहिताचा मुद्दा काढायचा आणि त्यावर महाराष्ट्रात आंदोलनाचा भडका उडवायचा आणि त्यावर मते मिळवायची हीच मनसेची कार्यशैली असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले आहे. परंतु आता जनता त्याला फसणार नाही.
कोणत्याही पक्षाने स्वतंत्रपणे आंदोलन करण्यापेक्षा त्या आंदोलनात जर सर्वसामान्य जनतेला सहभागी करुन घेतले तर त्या आंदोलनाला हमखास यश मिळते असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. कोल्हापूर पाठोपाठ सांगलीच्या टोलविरोधी आंदोलनातून तेच पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सांगलीतील टोलविरोधी आंदोलन हे सामान्य जनतेनेच हातात घेतले होते. परिणामी कोणतीही तोडफोड झाली नाही मात्र शासनाला जनरेट्यापुढे झुकावे लागले. आतापर्यत मनसेने मराठी भाषेविषयी जी आंदोलने केली ती निश्‍चितच योग्य होती. काहींना त्यांच्या आंदोलनाची स्टाईल पसंत पडली नसेल तो भाग निराळा! परंतु त्यांनी उचललेले मुद्दे बरोबर होते. परंतु टोल आंदोलनात दुसर्‍याने केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचे पाहताच तो मुद्दा हायजॅक करण्याची त्यांची पध्दत योग्य नाही असे वाटते. टोल रद्द व्हावा अशी जनतेची इच्छा आहे. त्यामुळेच राज यांचे आंदोलन योग्य आहे काय? याबाबत एका वृत्तवाहिनीने सर्वेक्षण केले त्यावेळी 70 टक्कयांहून अधिक लोकांनी होय असे मत व्यक्त केले. हे सर्व्हेक्षण राज ठाकरे यांनी इशार्‍या दिल्यानंतर काही वेळातच घेतले होते. त्यावेळी मनसैनिकांनी रस्त्यावर उतरुन टोल नाके बंद पाडले होते. परंतु दोन दिवसांनी काय झाले? तुम्हाला स्वत:च्या जीवावरच आंदोलन करायचे होते ना? मग माघार का घेतली? असा प्रश्‍न आता सामान्यांच्यातून उपस्थित होत आहे.
आडवे आले तर तुडवा असा आदेश मिळताच ज्या तडफेने पहिल्या दिवशी मनसैनिक रस्त्यावर उतरले तो उत्साह सरकारने कडक पावले टाकल्यावर नंतर का बरे टिकला नाही. म्हणजे पहिल्या दिवशी पक्ष नेत्याचा आदेश मानायचा आणि नंतर विसरायचा ? असेच चित्र महाराष्ट्राला दिसले. आक्रमक आंदोलने करण्याची परंपरा ही खरं तर शिवसेनेची आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना त्यांनी इशारा देताच शिवसैनिक रस्त्यावर उतरत होता. आणि जोपर्यत शिवसेनाप्रमुखांनी आंदोलन थांबवा असा दिलेला आदेश त्याच्या कानावर पडत नव्हता तोपर्यत तो रस्त्यावरुन हटत नव्हता. तेच चित्र परवा शिवसेनेने पुढाकार घेतलेल्या कोल्हापूर आंदोलनात दिसले. तेथील स्थानिक आमदार देखिल टोल आंदोलनात अग्रभागी होते. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि आघाडीला टक्कर देण्यासाठीच मनसेने टोलचा मुद्दा नेमका आत्ताच घेतला असल्याची चर्चा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. परंतु यंदा मोदी लाटेपुढे कोणीच टिकाव धरणार नाही असेच दिसते. मनसे म्हणजे दुसरा आप असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही याचा फटका मनसेला बसला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. आडवे आले तर तुडवा असा आदेश असताना आता टोलचालक आडवे आले आहेत त्यामुळे पक्ष आदेशाचे पालन मनसैनिक का करीत नाही? असाच प्रश्‍न सामान्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

गुरुवार, 30 जनवरी 2014

सलमानविरोधात फतवा!

गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची स्तुती सलमान खान यांना चांगलीच महागात पडली आहे. वास्तविक भारतात लोकशाही असल्याने प्रत्येकाला आपापले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. परंतु विकासाला प्राधान्य देणार्‍या आणि जनतेतून प्रचंड प्रतिसाद मिळणार्‍या मोदी यांचा उदोउदो का केला? या मुद्द्यावरुन काही मुस्लिम मान्यवर संतप्त झाले आहेत. मुंबईतील ऑल इंडिया उलेमा कॉन्सिलचे सदस्य व मुंबई अमन कमिटीचे सचिव असलेल्या मौलाना इजाझ काश्मिरी यांनी काल चक्क सलमान विरोधात फतवाच जारी केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आठ कलमी कार्यक्रमच जाहीर केला असून सलमानला दफनासाठीही कब्रस्तानात जागा देऊ नका असा आदेश दिला आहे. अर्थात असल्या फतव्यांचे पालन येथील विचारस्वातंत्र्यप्रिय आणि राष्ट्रभक्त मुस्लिम समाज करेल काय? याचा साधा विचारही मौलनांनी केलेला दिसत नाही.
हैद्राबादचा खासदार ओवेसी याने काही दिवसांपूर्वीच सलमानचा जय हो हा चित्रपट पाहू नये असे आवाहन केले होते. या आवाहनाला राष्ट्रभक्तांनी केराची टोपली दाखविली आणि अवघ्या तीनच दिवसात जय हो ने तिकीटबारीवर तब्बल 100 कोटी रुपयांचा गल्ला गोळा केला. वास्तविक जय हो मध्ये सामान्य माणसाने अन्यायाविरोधात केलेल्या संघर्षाची कथा दाखविली आहे. या कथेला साहजिकच फिल्मी टच आहे. महत्वाचे म्हणजे आपल्याला एखाद्याने मदत केली तर त्याचे नुसते आभार न मानता तुम्ही इतर तिघांना निरपेक्ष भावनेने मदत करा असा मोलाचा संदेश देखिल दिलेला आहे. परंतु चित्रपट रिलीज झाल्यापासून विविध प्रसारमाध्यमांच्यातून देखिल चित्रपटावर टिकेचा भडीमार होत आहे. आतापर्यतच्या सलमानच्या चित्रपटांवर कधी टिका झालेली पहावयास मिळालेली नाही. अर्थात आता टिका करण्यामागे अत्यंत महत्वाची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे सलमानने 2002 च्या गुजरात दंगलीत मोदींनी माफी मागायची आवश्यकता नाही असे रोखठोकपणे व्यक्त केलेले मत. आणि दुसरे कारण म्हणजे यामध्ये डॅनी या चरित्र अभिनेत्याने केलेली राजकीय पक्षाच्या नेत्याची अर्थात खलनायकाची भूमिका! आता तुम्ही म्हणाल, याचा काय संबंध?  पण संबंध आहे. डॅनी यांनी चित्रपटात एका राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून काम केले आहे. त्या पक्षाचे चिन्ह आणि आता दिल्लीत सतत चर्चेत असलेल्या आप पक्षाचे चिन्ह जवळजवळ सारखे आहे. एका अर्थाने ज्या प्रसारमाध्यमांनी मोदी विरोधी पक्ष म्हणून ज्या आपला उचलून धरले आहे त्या पक्षाशी साधर्म्य असणाराच पक्ष चित्रपटात बदमाश दाखविला आहे. साहजिकच बहुतांशी प्रसारमाध्यमे चित्रपटाच्या विरोधात गेली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही महिन्यापूर्वी चार राज्यांत झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला चार राज्यात जे यश मिळाले त्याकडे दुर्लक्ष करुन दिल्लीत आपला मिळालेल्या यशाचे वारेमाप कौतुक केल्याचे अद्यापी जनतेच्या स्मरणातून गेलेले नाही. मौलांनांचा फतवा, मालेगाव येथे त्याच्या पुतळ्याची झालेली जाळपोळ, प्रसारमाध्यमांनी केलेला विरोध या सर्वांना सलमान पुरुन उरला आहे. आणि त्याचा चित्रपट तिकीट बारीवर गर्दी खेचतो आहे. तसेच सलमानने माफी मागण्याचा विचार देखिल केलेला नाही. आणि यापुढे करेल असे वाटत नाही.
मौलानांनी जारी केलेल्या फतव्यानुसार सलमान खानचा कोणताही चित्रपट पाहू नये, सलमानला मुसलमान समजण्यात येऊ नये, सलमान सोबत भारतातल्या कोणत्याही मुसलमानाने कसल्याही प्रकारचे संबंध ठेवू नयेत, सलमान जाहीरात करीत असलेल्या सर्व उत्पादनांवर बहिष्कार टाकावा, सरकारने सलमानला कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करु नये आणि समजा त्यांनी बोलावले तर त्या कार्यक्रमावा मुसलमांनांनी बहिष्कार टाकावा आदी आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने मौलांनांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे. त्याला समाजातून किती प्रतिसाद मिळतो की तो केराच्या टोपलीत पडतो ते लवकरच समजेल.
नेमक्या याच वेळी राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी देखिल गुजरातच्या दंगलीवर मत व्यक्त केले आहे. पटेल यांनी गुजरात दंगलीबाबत मोदी यांना चक्क क्लिन चिट दिली आहे. न्यायालयाने आणि विशेष पोलीस पथकाने नरेंद्र मोदींना दंगलीस जबाबदार न म्हणता क्लिन चिट दिली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी मोदींना लक्ष करु नये तसेच न्यायालयाचा आदर करावा असे मत पटेल यांनी व्यक्त केले आहे. यावर सर्वांनीच विचार करायला हवा. राष्ट्रवादी हा काही मोदी समर्थक पक्ष नाही. परंतु असे असतानाही त्यांनी न्यायालयाचा सन्मान करण्याची घेतलेली भूमिका योग्य आहे. प्रत्येकाने हीच भूमिका घ्यायला हवी. एकदा न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर वारंवार मोदींना दोषी धरता येईल का? याचा तटस्थपणे विचार करणे आवश्यक आहे. मग अशा परिस्थितीत सलमानने मोदींना दोषी धरायला पाहिजे होते असे मौलानांना वाटते का? खासदार ओवेसीने दिलेल्या आव्हानाला खुद्द सलमानने प्रत्युत्तर दिले होते. ओवेसी समर्थकांनी माझा चित्रपट पाहू नका असे आवाहन सलमानेच केले होते. यंदा मात्र मौलानांना सलमानचे वडिल आणि ज्येष्ठ पटकथा व संवाद लेखक सलीम खान यांनी मौलानांना उत्तर दिले आहे. भारतात इतक्या दंगली झाल्या त्यावेळी कुठल्या राज्यात कोठला मुख्यमंत्री होता हे फतवा काढणार्‍या मौलानांना माहित आहे का? सलमानच्या प्रसिध्दीचा काहीजण गैरफायदा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
आतापर्यत भारतात इतक्या दंगली झाल्या परंतु एकाही मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी कोणी केल्याचे आठवत नाही. परंतु मोदी विषय आला की अनेकांच्या पोटात मळमळायला सुरु होते. काहींना राजकीय पोटदुखीचा आजार असतो त्याला इलाज नाही. या पोटदुखीला जर सार्वजनिक केले तर राजकीय पटलावर या ना त्या कारणाने सतत मोदी हे नाव चर्चेत येते आणि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष त्याचा लाभ मात्र मोदींनाच मिळतो हे कितीजणांच्या लक्षात येते? हाच खरा प्रश्‍न आहे. हे प्रकरण देखिल याला अपवाद नाही!

बुधवार, 29 जनवरी 2014

बरे झाले ओवेसी आपटला!

बॉलीवुडचा दबंग स्टार सलमान खान याने गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांाच्यासोबत जेवण काय केले आणि पतंग काय उडविला आणि देशात वादळ उठले. काही महाभागांनी मागणी केली, काय तर म्हणे, सलमानने माफी मागावी. आंध्र प्रदेशातील खासदार असरुद्दीन ओवेसी याने तर कहरच केला. सलमानचा प्रदर्शित होणारा जय हो या चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन त्याने जनतेला केले होते. शिवाय सलमानची नाच्या म्हणून संभावना देखिल केली होती. त्यामुळे जय हो चे काय होणार? याकडेच सार्‍यांचे लक्ष लागले होते. परंतु जनतेनेच ओवेसीचे आवाहनला केराची टोपली दाखविली. आणि अवघ्या तीनच दिवसात जय हो ने तब्बल 100 कोटींची कमाई केली. आणि ओवेसी आपटला!
नरेंद्र मोदी अशी एकमेव व्यक्ती आहे की, त्यांचे नाव सतत प्रसारमाध्यमांच्यात झळकत असते. त्यांना जेवढे समर्थक आहेत. तेवढेच विरोधक देखिल! अर्थात आता विरोधकांनी संख्या कमी होण्यास प्रारंभ झाला आहे. या विरोधकांमधीलच एक म्हणजे खासदार ओवेसी! मध्यंतरी सलमान याने गुजरातला जाऊन मोदींची भेट घेतली व तेथे त्यांच्यासोबत पतंग उडविला, जेवण केले आणि प्रसारमाध्यमांसमोर मोदींचे कौतुक केले. झाले! विरोधकांचे डोके फिरले. आणि त्यांनी सलमानच्या विरोधात आघाडी उघडली. त्यामध्ये अर्थातच ओवेसी महाशय आघाडीवर होते. त्यांनी सरळ आवाहनच केले की, सलमानच्या आगामी जय हो चित्रपटावर बहिष्कार टाका आणि त्याला धडा शिकवा. यावर भाजपाकडून प्रत्युत्तर येणे अपेक्षित होते. परंतु भाजपाने गप्प राहणेच पसंत केले. परंतु सलमानने प्रथमच राजकीय नेत्यांला सडेतोड उत्तर दिले. वास्तविक ओवेसीला देखिल सलमान आपल्याला प्रत्युत्तर देईल ही अपेक्षा नसेल.
खासदार ओवेसी यांच्याबद्दल ज्यांना नितांत आदर आहे अशा ओवेसी समर्थकांनी माझा चित्रपट पाहू नये असे सांगून सलमानने आपण केवळ पडद्यावर नव्हे तर वास्तवात देखिल दबंगच आहोत हेच दाखवून दिले. मिडीयाने देखिल जय हो चित्रपटाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. चित्रपट फ्लॉप झाल्याची आवई त्यांनी उठविली. परंतु सामान्य माणूस केंद्रस्थानी असलेल्या जय हो ला रसिक प्रेक्षकांनी जबरदस्त प्रतिसाद दिला. आणि अवघ्या तीन दिवसात 100 कोटीचा गल्ला गोळा झाला. यातून जनतेने ओवेसीच्या आवाहनाला उचलून आपटल्याचेच सिध्द होते. सलमानने केवळ मोदींची भेट घेतली या घटनेवरुन जर कोणी त्याच्या चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करीत असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. अर्थात ओवेसी समर्थकांनी जय हो पाहिला नाही म्हणून काहीही फरक पडत नाही. परंतु यातून ओवेसीची मानसिकता स्पष्टपणे देशासमोर आली ते एका अर्थी चांगले झाले.

मंगलवार, 28 जनवरी 2014

मनसेची तुडवातुडवी!



'मनसैनिकांनी कोणत्याही टोल नाक्यावर टोल भरायचा नाही. समजा जर कोणी तुम्हाला अडविले तर त्याला तुडवा' असा आदेश मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी दिला आणि संपूर्ण महाराष्ट्र पेटला. जिकडून तिकडून खळळ् फट्याक् चेच आवाज येऊ लागले. मनसैनिकांनी अटकेची पर्वा न करता 'राज'ज्ञेचे पालन करणे कर्तव्य मानले आणि टोलनाक्यावर राडा केला. टोलधाड रोखणे गरजेचे आहे. याबाबत दुमत असण्याचेच कारण नाही. कारण सामान्य माणूस जो टोल देतो त्याप्रमाणात त्याला टोल वसुली करणार्‍या कंत्राटदारांकडून काहीही सुविधा मिळत नाहीत. रस्त्यात खाचखळगे असतातच! हमरस्त्याला कोठेही स्वच्छतागृह बांधलेले नसते. एक ना दोन!! मग सामान्यांनी दिलेला घामाचा पैसा कोठे गडप होतो? हेच कळत नाही. त्यामुळेच मनसैनिकांनी केलेल्या टोलफोडीचे समर्थन खाजगीत का होईना पण सामान्य माणूस करतो आहे.
टोलवसुली ही युतीच्या काळात सुरु झाली असल्याचा कांगावा आता कॉग्रेस- राष्ट्रवादीकडून सुरु आहे. ते सत्यच आहे. परंतु युतीचे शासन जावून आता दशक लोटले आहे. तरीही टोलवसुलीच सुरु आहे. कित्येक टोलनाक्यांची मुदत संपली असल्याची माहिती समोर येत आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करुन खुलेआम टोलवसुली सुरुच आहे. महत्वाचे म्हणजे टोल देऊनही रस्त्यामध्ये जर खड्ड्यांचेच साम्राज्य असेल तर नागरिक चिडणारच. परंतु सामान्य माणूस हा तोडफोडी करीत फिरत नाही. शक्यतो शांततेत प्रश्‍न सुटण्याकडेच त्याचा कल असतो. याच्या उलट राजकीय कार्यकर्त्यांचे आहे. जोपर्यत राडे होत नाहीत तोपर्यत त्यांना स्वस्थ झोपच येत नाही. यात त्यांचीही काही चुक आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कारण एखादे प्रकरण न्यायालयात गेले की त्याचा निकाल किती दिवसात लावावा याबाबत आपल्याकडे काहीच मर्यादा नाही. दामिनी चित्रपटातील सनी देओल म्हणल्याप्रमाणे आपल्याकडे केवळ तारीख पे तारीख असेच चित्र असते.
जर न्यायालयात जाऊन देखिल आपल्याला न्याय मिळत नाही असे सार्वत्रिक चित्र असेल तर एखादा नेता जेव्हा तोडफोडीचे आदेश देतो त्याला त्याचे कार्यकर्ते समर्थन देतात. राज ठाकरे यांनी आडवे आलेल्यांना तुडविण्याचे आदेश दिल्यावर याबाबत जनतेची भूमिका काय? याचा अंदाज झी 24 तास या मराठी न्यूज चॅनेलने घेतला. त्यामध्ये 73 टक्के लोकांनी मनसेची तुडवातुडवीची भूमिका योग्य असल्याचे मत नोंदविले आहे. सध्या एसएमएसचा जमाना आहे. प्रामुख्याने दिल्लीत सर्व्हे शिवाय बोलून चालत नाही. त्यामुळेच येथे मुद्दामहून महाराष्ट्रात घेतलेल्या सर्व्हेचा संदर्भ दिला. भविष्यात राज ठाकरे यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण केल्याचा गुन्हा दाखल होईल. आणि त्यांना कदाचित अटकही होईल. परंतु याप्रसंगातही राज ठाकरे हेच हिरो ठरतील.
सामान्य माणूस जे डोळ्यांनी बघतो परंतु आपल्या भावना नाइलाजाने दाबून ठेवतो त्या माणसांच्या मनातील भावनांना राज ठाकरे यांनी फक्त वाट मोकळी करुन दिली एवढेच. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत टोल रद्द होणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. परंतु अशी भूमिका घेताना जे टोलचालक टोल घेऊनही  रस्त्याच्या उत्तमपणाकडे दुर्लक्ष करतात तसेच नागरिकांना सुविधा देत नाहीत त्यांच्यावर देखिल कायद्याचा बडगा उगारण्यात येईल असेही कणखरपणे त्यांनी सांगितले असते तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. नागरिकांकडून फुकटचे पैसे वसुल करुन जर काही राजकारण्यांची घरे भरणार असतील आणि रस्त्यांच्या दर्जा खराब मिळणार असेल तर भविष्यात आणखी एखादा राजकीय पक्ष तुडवातुडवीची भाषा करुन टोलनाके फोडू शकतो याकडे दुर्लक्ष करुन उपयोग नाही.
 

सोमवार, 27 जनवरी 2014

तर भविष्यात हिंदू लांगुलचालनास प्रारंभ…

एका विशिष्ठ समाजाचे लांगुलचालन सुरु झाले की हमखास समजावे की निवडणुकांचा मौसम काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. वास्तविक सेक्युलर प्रणाली आपण घटनेच्या माध्यमातून स्विकारली असताना मतांसाठी समाजातील एका पंथाचे लांगुलचालन करणे योग्य आहे का? परंतु सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्हीही त्यातच सामील असल्याने याविरोधात आवाज उठवायचा कोणी? असाच प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. स्पष्टच बोलायचे तर बहुतांशी राजकीय पक्ष निवडणुकीत हिंदूची मते गृहीत धरतात तर मुस्लिमांची मते पाहिजे असल्यास त्यांचे कोणत्याही थराला जाऊन लांगुलचालन करणे सुरु ठेवतात. परंतु याला कोठेतरी ब्रेक बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मतांची ताकदच फक्त राजकीय पक्षांना कळते. त्यांना दुसरी भाषा समजत नाही. हे आता बहुसंख्यांकाच्या लक्षात येऊ लागले आहे. जर हिंदुनी व्होट बँकेचे भय राजकीय पक्षांना दाखविले तर त्यांचेही लांगुलचालनास प्रारंभ होईल.
देशाच्या साधनसंपत्तीवर प्रथम हक्क हा मुस्लिमांचा आहे. हे पंतप्रधानांचे विधान असू दे किंवा या देशाचे पंतप्रधान हे मुस्लिमच ठरवतात हे मणिशंकर अय्यर यांनी केलेले मतप्रदर्शन असो. यातून फक्त आणि फक्त व्होट बँकेचेच राजकारणच दिसते. काय गरज आहे असे करण्याची? तुमचे कार्य उत्तम असेल तर नागरिक तुम्हाला भरघोस मतांनी हमखास निवडून देतील ना? परंतु पाच वर्षे केवळ खुर्च्या उबविण्यापलिकडे दुसरे काही केलेले नसल्यावर एकगठ्ठा मतांची हाव झाल्यास नवल  ते काय ? या देशातील सर्वच नागरिकांना समान तत्व लागू करण्यास काय हरकत आहे? आणि दुर्दे:व म्हणजे या देशात बहुसंख्येने असून जाती जातीत विभागला गेल्याने हिंदूना ही बाब लक्षात येत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या कारभाराकडे नजर टाकली तर सर्वानाच लांगुलचालनाचा भस्म्या रोग झाला असल्याचे दिसून येते. यावर त्वरित इलाज करणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी दोनच दिवसापूर्वी आणखी एका बातमीने सर्वाचेच लक्ष वेधून घेतले होते. ती बातमी होती राजस्थान निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर! पाकिस्तानातून स्थलांतरीत झालेल्या 85 हजार पाकिस्तानी हिंदूनी त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या राजकारण्यांविरोधात कडक पवित्रा घेतला आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाने विस्थापित झालेल्या या नागरिकांसाठी कोणतेच ठोस धोरण अवलंबिलेे नसल्यामुळे तेथील सर्वानीच नकारात्मक मतदान वापरण्याचे ठरविले आहे. जर खरोखरच 80 हजार जरी विस्थापित जनता बाहेर पडली तरीही राज्यकर्त्यांना हादरा बसू शकतो.
जर राज्यकर्त्यांकडून विशिष्ठ समाजाचे लांगुलचालन होत असेल तर इतर समाजातीलल लोकांच्या मनात संघटित शक्तीच्या बळावर आपणही आमच्या मागण्या पदरात पाडून का घेऊ नयेत असा व्यावहारिक विचार होऊ शकतो. आणि मग सर्वच धर्म आणि पंथातले मतदार निवडणुकींवर डोळा ठेवून वाट्टेल त्या मागण्या करु शकतात. हे निश्‍चितच धोकादायक आहे. कारण राजकीय पक्षांना फक्त मतांशी कर्तव्य असते. त्यांना समोरच्यांच्या मागण्या योग्य कि अयोग्य याचे जराही तारतम्य नसते. आपण पुन्हा सत्तेवर बसले पाहिजे एवढेच ध्येय त्यांच्यापुढे असते. राजस्थानच्या घटनेतून हिंदूनीही आपली व्होट बॅक निर्माण करण्यास सुरवात केली असल्याचा संकेत मिळतो आहे. हे चूक की बरोबर हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. परंतु आजपर्यत केवळ मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा ठेका घेतलेले राजकीय पक्ष भविष्यात बहुसंख्यांकांचे म्हणजेच हिंदूंचे लांगुलचालन करताना दिसू लागले तर नवल वाटायला नको! परंतु हा पायंडा देशहिताच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे.