'कोणत्याही परिस्थितीत मनसैनिकांनी टोल भरायचा नाही. समजा कोणी आडवे आले
तर त्यांना तुडवा' अशी प्रक्षोभक भाषा वापरणार्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे
यांच्या पक्षातील मनसैनिकांनी अवघ्या दोन दिवसातच टोल आंदोलन गुंडाळल्याचे
चित्र आहे. दोन दिवस टोलफोडीचा स्टंट केला आणि आता तुडवातुडवी करणारे
मनसैनिक शांत आहेत. त्यांनी शांतच राहवे अशीच सामान्यांची इच्छा आहे. कारण
तोडफोडीतून काहीच साध्य होत नाही. शिवसेनेने कोल्हापुरात प्रथम टोलविरोधाची
ठिणगी टाकली आणि त्याचे रुपांतर वणव्यात झाले. या आंदोलनात संपूर्ण जनताच
सहभागी झाली होती. मात्र मनसेच्या आंदोलनात सामान्य जनता सहभागी झालेली
दिसत नाही. कारण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अचुक टायमिंग साधत लोकहिताचा
मुद्दा काढायचा आणि त्यावर महाराष्ट्रात आंदोलनाचा भडका उडवायचा आणि त्यावर
मते मिळवायची हीच मनसेची कार्यशैली असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले आहे.
परंतु आता जनता त्याला फसणार नाही.
कोणत्याही पक्षाने स्वतंत्रपणे आंदोलन करण्यापेक्षा त्या आंदोलनात जर सर्वसामान्य जनतेला सहभागी करुन घेतले तर त्या आंदोलनाला हमखास यश मिळते असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. कोल्हापूर पाठोपाठ सांगलीच्या टोलविरोधी आंदोलनातून तेच पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सांगलीतील टोलविरोधी आंदोलन हे सामान्य जनतेनेच हातात घेतले होते. परिणामी कोणतीही तोडफोड झाली नाही मात्र शासनाला जनरेट्यापुढे झुकावे लागले. आतापर्यत मनसेने मराठी भाषेविषयी जी आंदोलने केली ती निश्चितच योग्य होती. काहींना त्यांच्या आंदोलनाची स्टाईल पसंत पडली नसेल तो भाग निराळा! परंतु त्यांनी उचललेले मुद्दे बरोबर होते. परंतु टोल आंदोलनात दुसर्याने केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचे पाहताच तो मुद्दा हायजॅक करण्याची त्यांची पध्दत योग्य नाही असे वाटते. टोल रद्द व्हावा अशी जनतेची इच्छा आहे. त्यामुळेच राज यांचे आंदोलन योग्य आहे काय? याबाबत एका वृत्तवाहिनीने सर्वेक्षण केले त्यावेळी 70 टक्कयांहून अधिक लोकांनी होय असे मत व्यक्त केले. हे सर्व्हेक्षण राज ठाकरे यांनी इशार्या दिल्यानंतर काही वेळातच घेतले होते. त्यावेळी मनसैनिकांनी रस्त्यावर उतरुन टोल नाके बंद पाडले होते. परंतु दोन दिवसांनी काय झाले? तुम्हाला स्वत:च्या जीवावरच आंदोलन करायचे होते ना? मग माघार का घेतली? असा प्रश्न आता सामान्यांच्यातून उपस्थित होत आहे.
आडवे आले तर तुडवा असा आदेश मिळताच ज्या तडफेने पहिल्या दिवशी मनसैनिक रस्त्यावर उतरले तो उत्साह सरकारने कडक पावले टाकल्यावर नंतर का बरे टिकला नाही. म्हणजे पहिल्या दिवशी पक्ष नेत्याचा आदेश मानायचा आणि नंतर विसरायचा ? असेच चित्र महाराष्ट्राला दिसले. आक्रमक आंदोलने करण्याची परंपरा ही खरं तर शिवसेनेची आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना त्यांनी इशारा देताच शिवसैनिक रस्त्यावर उतरत होता. आणि जोपर्यत शिवसेनाप्रमुखांनी आंदोलन थांबवा असा दिलेला आदेश त्याच्या कानावर पडत नव्हता तोपर्यत तो रस्त्यावरुन हटत नव्हता. तेच चित्र परवा शिवसेनेने पुढाकार घेतलेल्या कोल्हापूर आंदोलनात दिसले. तेथील स्थानिक आमदार देखिल टोल आंदोलनात अग्रभागी होते. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि आघाडीला टक्कर देण्यासाठीच मनसेने टोलचा मुद्दा नेमका आत्ताच घेतला असल्याची चर्चा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. परंतु यंदा मोदी लाटेपुढे कोणीच टिकाव धरणार नाही असेच दिसते. मनसे म्हणजे दुसरा आप असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही याचा फटका मनसेला बसला तर आश्चर्य वाटायला नको. आडवे आले तर तुडवा असा आदेश असताना आता टोलचालक आडवे आले आहेत त्यामुळे पक्ष आदेशाचे पालन मनसैनिक का करीत नाही? असाच प्रश्न सामान्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.
कोणत्याही पक्षाने स्वतंत्रपणे आंदोलन करण्यापेक्षा त्या आंदोलनात जर सर्वसामान्य जनतेला सहभागी करुन घेतले तर त्या आंदोलनाला हमखास यश मिळते असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. कोल्हापूर पाठोपाठ सांगलीच्या टोलविरोधी आंदोलनातून तेच पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सांगलीतील टोलविरोधी आंदोलन हे सामान्य जनतेनेच हातात घेतले होते. परिणामी कोणतीही तोडफोड झाली नाही मात्र शासनाला जनरेट्यापुढे झुकावे लागले. आतापर्यत मनसेने मराठी भाषेविषयी जी आंदोलने केली ती निश्चितच योग्य होती. काहींना त्यांच्या आंदोलनाची स्टाईल पसंत पडली नसेल तो भाग निराळा! परंतु त्यांनी उचललेले मुद्दे बरोबर होते. परंतु टोल आंदोलनात दुसर्याने केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचे पाहताच तो मुद्दा हायजॅक करण्याची त्यांची पध्दत योग्य नाही असे वाटते. टोल रद्द व्हावा अशी जनतेची इच्छा आहे. त्यामुळेच राज यांचे आंदोलन योग्य आहे काय? याबाबत एका वृत्तवाहिनीने सर्वेक्षण केले त्यावेळी 70 टक्कयांहून अधिक लोकांनी होय असे मत व्यक्त केले. हे सर्व्हेक्षण राज ठाकरे यांनी इशार्या दिल्यानंतर काही वेळातच घेतले होते. त्यावेळी मनसैनिकांनी रस्त्यावर उतरुन टोल नाके बंद पाडले होते. परंतु दोन दिवसांनी काय झाले? तुम्हाला स्वत:च्या जीवावरच आंदोलन करायचे होते ना? मग माघार का घेतली? असा प्रश्न आता सामान्यांच्यातून उपस्थित होत आहे.
आडवे आले तर तुडवा असा आदेश मिळताच ज्या तडफेने पहिल्या दिवशी मनसैनिक रस्त्यावर उतरले तो उत्साह सरकारने कडक पावले टाकल्यावर नंतर का बरे टिकला नाही. म्हणजे पहिल्या दिवशी पक्ष नेत्याचा आदेश मानायचा आणि नंतर विसरायचा ? असेच चित्र महाराष्ट्राला दिसले. आक्रमक आंदोलने करण्याची परंपरा ही खरं तर शिवसेनेची आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असताना त्यांनी इशारा देताच शिवसैनिक रस्त्यावर उतरत होता. आणि जोपर्यत शिवसेनाप्रमुखांनी आंदोलन थांबवा असा दिलेला आदेश त्याच्या कानावर पडत नव्हता तोपर्यत तो रस्त्यावरुन हटत नव्हता. तेच चित्र परवा शिवसेनेने पुढाकार घेतलेल्या कोल्हापूर आंदोलनात दिसले. तेथील स्थानिक आमदार देखिल टोल आंदोलनात अग्रभागी होते. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि आघाडीला टक्कर देण्यासाठीच मनसेने टोलचा मुद्दा नेमका आत्ताच घेतला असल्याची चर्चा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. परंतु यंदा मोदी लाटेपुढे कोणीच टिकाव धरणार नाही असेच दिसते. मनसे म्हणजे दुसरा आप असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही याचा फटका मनसेला बसला तर आश्चर्य वाटायला नको. आडवे आले तर तुडवा असा आदेश असताना आता टोलचालक आडवे आले आहेत त्यामुळे पक्ष आदेशाचे पालन मनसैनिक का करीत नाही? असाच प्रश्न सामान्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें